समिति तैयार करेगी दिवालिया कानून का मसौदा

नयी दिल्ली. सरकार ने दिवालिया कानून तैयार करने को लेकर एक समिति गठित की है. इससे उद्यमी उन कंपनियों को आसानी बंद कर सकेंगे, जो उनके लिए व्यावहारिक नहीं रह गयी है. वित्त मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि पूर्व कोयला सचिव टीके विश्वनाथन की अध्यक्षतावाली समिति भारत में कंपनी दिवालिया कानूनी मसौदे का अध्ययन करेगी और अगले साल फरवरी तक अपनी रिपोर्ट देगी. वित्त मंत्री अरुण जेटली ने 2014-15 के बजट में यह घोषणा की थी कि एसएमइ (लघु एवं मझोले उद्यम) के लिए कारोबार से आसानी से बाहर निकलने के लिए उद्यमी अनुकूल कानूनी परिसमापन व्यवस्था करेगी.