फंस जायेगी ग्रामीण सड़कों की 75 फीसदी योजना

अब तक पाइप लाइन में हैं योजनाएं, अब नयी सरकार से मिल सकेगी स्वीकृतप्रमुख संवाददाता, रांचीग्रामीण सड़कों की 75 फीसदी योजनाएं चुनाव आचार संहिता की वजह से रुक जायेंगी. अब इन योजनाओं की स्वीकृति व इस पर काम नयी सरकार के गठन के बाद ही हो सकेगा. ये सभी सड़कें राज्य संपोषित योजना की हैं. योजना के तहत हर प्रखंड में 10-10 किमी सड़कों का निर्माण कराना है. विधायकों की अनुशंसा पर सड़कों का निर्माण होना है, पर अभी तक 25 फीसदी योजनाएं ही स्वीकृत हुई हैं. 75 फीसदी को स्वीकृति नहीं मिली है. विधायकों ने नहीं भेजी है अनुशंसाइन सड़कों की अनुशंसा विधायकों को करनी है, पर अभी तक 20 विधायकों की अनुशंसा पर सड़क योजना स्वीकृत कर ली गयी है. अन्य योजनाओं की अनुशंसा पर स्वीकृति की कार्रवाई कर चल रही है. 50 से ज्यादा विधायकों ने अनुशंसा नहीं की है. विभाग द्वारा उनसे अनुशंसा मांगी जा रही है, ताकि इसे स्वीकृति दी जा सके.