सरकारी विभागों को 20 प्रतिशत खरीदारी स्थानीय उद्योगों या संस्थानों से करनी होगीरांची . उद्योग विभाग द्वारा परचेज पॉलिसी की अधिसूचना जारी कर दी गयी है. इसे गजट नोटिफिकेशन के लिए भी भेज दिया गया है. पिछले दिनों कैबिनेट की बैठक में इसकी मंजूरी दी गयी है. जारी अधिसूचना के मुताबिक सरकारी विभागों को कुल वार्षिक खरीदारी का 20 प्रतिशत स्थानीय संस्थानों या लघु उद्योगों से खरीदना अनिवार्य कर दिया गया है. वहीं निविदा में भी स्थानीय लघु उद्योग, खादी संस्थान, ग्रामीण व कुटीर उद्योगों को एल-वन के प्राइस पर 15 प्रतिशत अधिक दर होने पर भी प्राथमिकता देने का प्रावधान किया गया है.
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परचेज पॉलिसी की अधिसूचना जारी
सरकारी विभागों को 20 प्रतिशत खरीदारी स्थानीय उद्योगों या संस्थानों से करनी होगीरांची . उद्योग विभाग द्वारा परचेज पॉलिसी की अधिसूचना जारी कर दी गयी है. इसे गजट नोटिफिकेशन के लिए भी भेज दिया गया है. पिछले दिनों कैबिनेट की बैठक में इसकी मंजूरी दी गयी है. जारी अधिसूचना के मुताबिक सरकारी विभागों को कुल […]
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