रांची : राज्य की महिला पारा शिक्षकों को अब तीन माह का मातृत्व अवकाश मिलेगा. इनके अलावा कस्तूरबा गांधी विद्यालय की शिक्षिकाओं को भी यह अवकाश मिलेगा. पारा शिक्षकों को अब 16 दिन का आकस्मिक अवकाश भी मिलेगा.
इस आशय के प्रस्ताव को गुरुवार को झारखंड शिक्षा परियोजना कार्यकारिणी की बैठक में स्वीकृति दी गयी. पारा शिक्षकों को अब तक वर्ष में मात्र 10 दिन का अवकाश मिलता था. परियोजना की बैठक में झारखंड शिक्षा परियोजना कर्मियों के मानदेय में 20 फीसदी बढ़ोतरी को भी स्वीकृति दी गयी.
सर्व शिक्षा अभियान के तहत कार्यरत केयर गिवर की सेवा फिर से बहाल करने के लिए केंद्र को अनुशंसा भेजने का निर्णय लिया गया. साथ ही सर्व शिक्षा अभियान के तहत सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले जिलों और प्रखंडों को चिह्नित कर दोषी पदाधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए कहा गया. उल्लेखनीय है कि केयर गिवर की सेवा समाप्त कर दी गयी है.
बैठक की अध्यक्षता मुख्य सचिव सजल चक्रवर्ती ने की. बैठक में वित्त सचिव राजबाला वार्मा, शिक्षा सचिव आराधना पटनायक, झारखंड शिक्षा परियोजना की निदेशक पूजा सिंघल समेत परियोजना के अन्य सदस्य उपस्थित थे.
31 दिसंबर तक मांगी राशि
राज्य में विद्यालय भवन निर्माण के लिए दी गयी राशि जिसका सामंजन नहीं हुआ है, वह राशि 31 दिसंबर तक जमा करने का निर्देश दिया गया. राज्य में स्कूल भवन निर्माण के लिए ग्राम शिक्षा समिति को दी गयी राशि का उपयोगिता प्रमाणपत्र नहीं दिया गया. राशि जमा नहीं होने की स्थिति में संबंधित प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की जायेगी.
60 वर्ष तक ही करेंगे नौकरी
झारखंड शिक्षा परियोजना से जुड़े सभी संवर्ग के कर्मचारी अब अधिकतम 60 वर्ष तक ही नौकरी कर सकेंगे. अधिकतम उम्र सीमा निर्धारित नहीं होने के कारण राज्य में पारा शिक्षक, कस्तूरबा गांधी विद्यालय के शिक्षक, परियोजना कर्मचारी 60 वर्ष से अधिक उम्र होने पर भी नौकरी कर रहे थे. अब 60 वर्ष से अधिक उम्रवाले लोगों की सेवा नहीं ली जायेगी.
सेवा सामंजन को स्वीकृति
राष्ट्रीय प्रारंभिक बालिका शिक्षा कार्यक्रम के तहत नियुक्त जिला समन्वयक के सेवा सामंजन को भी स्वीकृति दी गयी. राज्य के चार जिलों के समन्वयक का सेवा सामंजित नहीं हुआ था. समन्वयक की सेवा सर्व शिक्षा अभियान के तहत सामंजित की गयी. बैठक में लगभग दर्जन भर प्रस्तावों को स्वीकृति दी गयी.
