रद्द कोल ब्लॉकों की जानकारी दें कंपनियां : सरकार

नयी दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट द्वारा रद्द किये गये निजी इस्तेमाल वाले कोल ब्लॉकों के बारे में मांगी गयी जानकारी देने में खनन कंपनियों की देरी से चिंतित सरकार ने उनसे अपने कर्मचारियों और जमीन के मालिकाना हक के बारे में फिर सूचना मांगी है. सरकार ने यह भी कहा है कि अगर उसके ताजा अनुरोध का खनन कंपनियां कोई जवाब नहीं देती हैं तो यह समझा जायेगा कि उनके पास कोई सूचना नहीं है. कोयला मंत्रालय ने 14 अक्तूबर को 96 कोल ब्लॉकों के आबंटियों को इस संबंध में सात अक्तूबर को पत्र लिखा था.