राज्य में आइटी की अच्छी टीम : रॉबर्ट चेज

डीबीटी में देश-दुनिया के लिए उदाहरण हो सकता झारखंड डायरेक्ट बेनीफिट ट्रांसफर पर वर्ल्ड बैंक की कार्यशाला वरीय संवाददातारांची. वर्ल्ड बैंक लीड इकोनॉमिस्ट रॉबर्ट चेज ने कहा है कि झारखंड में डायरेक्ट बेनीफिट ट्रांसफर (डीबीटी) स्कीम पर अच्छा काम हो रहा है. इसे अच्छी तरह संचालित किया जाये, तो गरीब से गरीब को भी लाभ मिल सकता है. झारखंड में इसे संचालित करने के लिए आइटी की अच्छी टीम है. सही तरीके से काम करें, तो यह देश-दुनिया के लिए उदाहरण हो सकता है. वह मंगलवार को होटल बीएनआर में डायरेक्ट बेनीफिट ट्रांसफर एंड फाइनांसियल इंक्लुजन विषय पर आयोजित कार्यशाला में बोल रहे थे. इसका आयोजन वर्ल्ड बैंक और राज्य के सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग ने संयुक्त रूप से किया. विकास आयुक्त आरएस पोद्दार ने कहा कि डीबीटी एवं प्रधानमंत्री जन-धन योजना से सरकार के वित्तीय समावेशन का लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है. सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग के प्रधान सचिव एनएन सिन्हा ने कहा कि राज्य में मनरेगा, सामाजिक सुरक्षा स्कीम और स्कॉलरशिप में इसको पूर्ण रूप से लागू करने की योजना है. इसका पूर्ण रूप से उपयोग करने से समाज को लाभ होगा. इससे सरकार की योजना का फायदा आसानी से मिलने लगेगा. जिला स्तर पर सहयोग की कमी ग्रामीण विकास विभाग के सचिव राहुल शर्मा ने कहा कि मनरेगा में जिला स्तर पर सहयोग की कमी है. इसका प्रमुख कारण मैन पावर की कमी है. कई जिलों में तो एनआइसी के पदाधिकारी भी नहीं हैं. ज्यादा ग्रामीण आबादीवाले जिलों में यह परेशानी ज्यादा है. मैन पावर की कमी के कारण ज्यादा से ज्यादा मजदूरों के नाम की इंट्री इस स्कीम के तहत नहीं हो रही है. नरेगा आयुक्त राहुल पुरवार ने कहा कि मनरेगा में करीब 40 लाख निबंधित मनरेगा मजदूर हैं, इसमें से 18 फीसदी का खाता बैंकों में है. 3.24 फीसदी का खाता सहकारिता बैंक में है. 78 फीसदी खाता पोस्ट ऑफिस के पास है. इसलिए मनरेगा मजदूरों के सही भुगतान के लिए पोस्ट ऑफिस की सेवा को बेहतर करना होगा. इस मौके पर यूआइडीएआइ के उप महानिदेशक नंदना मुंशी, निदेशक डाक सेवा शैलेंद्र कुमार द्विवेदी आदि मौजूद थे.