गरीबों को मुफ्त दवा, पीडीएस से बाहर होंगे अमीर!

पासवान ने कहा, सरकार कर रही गंभीरता से विचार एजेंसियां, नयी दिल्लीगरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करनेवालों को उनके राशन कार्ड के जरिये मुफ्त दवा और स्पेशियलटी सरकारी अस्पतालों में जांच की सुविधा मिल सकती है. सब्सिडी को जरूररतमंदों तक पहुंचाने की दिशा में सरकार काम कर रही है. सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) से अमीर करदाताओं और शीर्ष अधिकारियों को बाहर करने की तैयारी भी चल रही है. केंद्रीय खाद्य मंत्री रामविलास पासवान ने रविवार को कहा, ‘इस मुद्दे पर विचार-विमर्श चल रहा है. हम ऐसे समाधान पर काम कर रहे हैं, जिसके तहत बीपीएल लोगों को उनके राशन कार्ड के आधार पर मुफ्त दवाएं और अन्य सुविधाएं मिल सकें.’ इस बीच, सरकार आयकरदाताओं व सरकार के शीर्ष अधिकारियों को पीडीएस के दायरे से बाहर करने की योजना बना रही है. मोदी सरकार ने राज्यों से इस तरह की योजना आजमाने को कहा है. जारी रहेगा यूपीए का खाद्य कार्यक्र मइसके अलावा सरकार ने इस बारे में भी काफी संकेत दिये हैं कि यूपीए सरकार के महत्वाकांक्षी खाद्य सुरक्षा कार्यक्र म को बंद नहीं किया जायेगा. बल्किसरकार इसको और बेहतर करने की तैयारी कर रही है. अभी तक 11 राज्यों ने खाद्य कानून लागू किया है. इनमें हरियाणा, राजस्थान, पंजाब और छत्तीसगढ़ ने पूर्ण रूप से इन कानून का क्रि यान्वयन किया है. वहीं दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, चंडीगढ़, मध्य प्रदेश और बिहार ने आंशिक रूप से इस कानून को लागू किया है. खाद्य कानून के तहत सरकार पांच किलोग्राम खाद्यान्न प्रति व्यक्ति प्रदान करेगी. इसमें चावल तीन रु पये किलो, गेहूं दो रुपये किलो व मोटा अनाज एक रु पये किलो की दर पर दिया जायेगा. मौजूदा अंत्योदय अन्न योजना के परिवारों को प्रति परिवार मासिक 35 किलोग्राम खाद्यान्न मिलता रहेगा. इस कानून के क्रि यान्वयन के साथ सरकार का खाद्य सब्सिडी बिल 25,000 करोड़ बढ़ कर 1.31 लाख करोड़ रु पये हो जायेगा.