रांची: आवास मंत्री बन्ना गुप्ता ने फ्लैट और जमीन आवंटन और अतिक्रमण मामले पर बोर्ड के अध्यक्ष से मंगलवार तक रिपोर्ट मांगी है. विभागीय मंत्री ने गुरुवार को आवास बोर्ड के एमडी के साथ हुई समीक्षा बैठक में चार बिंदुओं पर रिपोर्ट मांगी है.
इनमें 2005 से लेकर 2007 तक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप (पीपीपी) के आधार पर रांची, जमशेदपुर, हजारीबाग और अन्य जगहों पर बिल्डरों को भूखंड आवंटित किये गये थे. इसमें 25 प्रतिशत जमीन बोर्ड ने अपने पास रखी और शेष जमीन बिल्डरों को दी गयी. नियमों की अनदेखी कर किस आधार पर बिल्डरों को जमीन आवंटित की गयी, इसकी रिपोर्ट मांगी है. अनुसूचित जाति, जनजाति के कोटे के भूखंड और फ्लैट के आवंटन में भी अनियमितताएं बरती गयी हैं. सूचना मिली है कि आरक्षित कोटे की जमीन और भूखंड सामान्य वर्ग के लोगों को दी गयी. उन्होंने आवंटित जमीन / फ्लैट मालिकों के नाम की पूरी सूची भी मांगी है.
इतना ही नहीं जमशेदपुर, रांची, धनबाद, हजारीबाग में बोर्ड की जमीन में हुए अतिक्रमण को गंभीरता से लेते हुए आवास बोर्ड की ओर से की गयी कार्रवाई की जानकारी भी मांगी है. कई जगहों पर एक ही परिवार के कई सदस्यों को फ्लैट अथवा भूखंड दिये गये. ऐसे कितने लोग हैं. इसका पूरा ब्योरा दो दिनों में दें. बैठक में आवास बोर्ड के एमडी समेत अन्य अधिकारी मौजूद थे.
