झारखंड ऊर्जा विकास निगम का फैसला
रांची : बिजली विभाग में कार्यरत मेन डेज व अस्थायी कर्मचारियों की नियुक्ति नियमावली को निदेशक मंडल ने पारित कर दिया है. इसके साथ ही 2800 अस्थायी कर्मचारियों की नियुक्ति का मार्ग प्रशस्त हो गया है.
झारखंड ऊर्जा विकास निगम के निदेशक मंडल की बैठक में इस प्रस्ताव को पारित किया गया. बैठक में पीटीपीएस में कार्यरत 600 ठेका मजदूरों के अनुबंध को पांच साल तक के लिए अवधि विस्तार दिया गया है. इनके वेतन में भी 10 फीसदी वृद्धि का प्रस्ताव पारित हुआ है.
बोकारो में बिजली के तार की वजह से मारे गये छह कांवरियों को दो-दो लाख रुपये मुआवजा देने के प्रस्ताव की भी मंजूरी दी गयी है. झारखंड विद्युत सप्लाई तकनीकी श्रमिक संघ 2008 से इसकी लड़ाई लड़ रहा था. संघ के अध्यक्ष अजय राय ने इसके लिए ऊर्जा मंत्री और ऊर्जा विकास निगम का आभार जदाया है.
50 जेइ अनुबंध पर
बिजली वितरण निगम के प्रस्ताव पर बिजली बोर्ड से सेवानिवृत्त 50 जेइ को अनुबंध पर रखने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गयी. इनके लिए विज्ञापन निकाला जायेगा. मार्च 2015 तक नियमित नियुक्ति करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गयी. वितरण कंपनी में 129 कनीय अभियंताओं का पद रिक्त है. बैठक में ऊर्जा विकास निगम के सीएमडी एसएन वर्मा, वितरण कंपनी के एमडी केके वर्मा समेत निदेशक मंडल के अन्य सदस्य मौजूद थे.
