शुल्क रियायत और आगे बढ़ा सकती है सरकार

नयी दिल्ली. सरकार वाहन क्षेत्र को उत्पाद शुल्क मंे रियायत को दिसंबर से आगे बढ़ाने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है. इस कदम से वाहन विनिर्माताआंे को और राहत मिल सकेगी. भारी उद्योग मंत्री अनंत गीते ने यहां एक्मा के सम्मेलन के मौके पर संवाददाताआंे से बातचीत मंे कहा कि हम पहले ही इस प्रस्ताव पर विचार कर चुके हैं कि वाहन क्षेत्र को दिया जा रहा प्रोत्साहन आगे भी जारी रखा जाये. सरकार उचित समय पर इस बारे मंे फैसला करेगी. इस बीच, सरकारी सूत्रांे ने कहा कि भारी उद्योग मंत्रालय उत्पाद शुल्क रियायत को 31 मार्च, 2015 तक विस्तार देने का प्रस्ताव वित्त मंत्रालय को भेजेगा. वाहन कंपनियांे व टिकाऊ उपभोक्ता सामान क्षेत्र को राहत देते हुए सरकार ने इस साल जून मंे उत्पाद शुल्क रियायत को छह माह के लिए बढ़ा कर 31 दिसंबर कर दिया था. पहले यह रियायत 30 जून तक थी.