बोले जावड़ेकरत्रयूपीए में 17 माह में 17 परियोजनाओं को नहीं मिली थी मंजूरी हमने एक बैठक में दी मंजूरीत्रपरियोजनाओं को मंजूरी देने के बाद पूर्व पीएम मनमोहन सिंह ने मिला और यह बात बतायी, पूर्व पीएम ने दी बधाईएजेंसियां, हैदराबाद मोदी सरकार के पहले 100 दिनों के तेजी से फैसले लेने की नीति से देश और विदेश में भरोसा पैदा होने की बात कहते हुए केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की ‘स्पीड-बे्रकर मंत्रालय’ वाली छवि बदल गयी है. उन्होंने आगे कहा कि ‘घरेलू निवेशकों, विदेशी निवेशकों और भारत के लोगों में एक नया भरोसा पैदा हुआ है. इसलिए कि मोदी सरकार ने अच्छा काम किया है. पर्यावरण और वन मंत्रालय को एक समय लाइसेंस कोटा और परमिट राज की वापसी करनेवाले मंत्रालय के तौर पर देखा जा रहा था, लेकिन अब तेजी से फैसले लिये जा रहे हैं. तंत्र में पारदर्शिता तथा विकेंद्रीकरण लाया गया है.जावड़ेकर ने कहा,’नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ की बैठक 17 महीने के बाद हुई. कई मामले लंबित पड़े थे. हमने सब की सहमति से गुण दोष के आधार पर फैसला किया. उससे तीनों चीजें हुई. मैंने उसी दिन पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से मुलाकात की. जावड़ेकर ने दावा किया ‘मैं कहा सर आपने प्रमुखतावाली परियोजनाओं को वर्गीकृत किया. इस तरह की 17 परियोजनाएं थीं, लेकिन उनके कार्यकाल में 17 महीने के दौरान इन्हें अनुमति नहीं दी गयी. हमने बैठक की और 17 परियोजनाओं को मंजूरी दी. उन्होंने मुझे बधाई दी. फर्क यह है कि हमने फैसला करना शुरू कर दिया है.’बॉक्स:मीडिया स्वतंत्रता से जुड़ी है जिम्मेदारीकेंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि सरकार प्रेस की आजादी की रक्षा करेगी. जावड़ेकर ने कहा ‘प्रेस की स्वतंत्रता अहम है. लेकिन आजादी मुफ्त में नहीं आती. इसलिए, आजादी के साथ जिम्मेदारी जुड़ी है. इसलिए, जो आजादी के मजे लेते हैं उन्हें जिम्मेदारीपूर्ण बर्ताव भी करना चाहिए. लेकिन अगर मीडिया अपनी आजादी का इस्तेमाल जिम्मेदारी से करता है , तो हम उनकी सुरक्षा के लिए कटिबद्ध हैं और अपना फर्ज निभायेंगे.’
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पर्यावरण मंत्रालय की छवि अब बदल गयी है : जावड़ेकर
बोले जावड़ेकरत्रयूपीए में 17 माह में 17 परियोजनाओं को नहीं मिली थी मंजूरी हमने एक बैठक में दी मंजूरीत्रपरियोजनाओं को मंजूरी देने के बाद पूर्व पीएम मनमोहन सिंह ने मिला और यह बात बतायी, पूर्व पीएम ने दी बधाईएजेंसियां, हैदराबाद मोदी सरकार के पहले 100 दिनों के तेजी से फैसले लेने की नीति से देश […]
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