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एक अक्तूबर से रांची शहरी जलापूर्ति का काम रांची नगर निगम को

वरीय संवाददाता, रांचीझारखंड सरकार ने पहली अक्तूबर से रांची शहरी जलापूर्ति का काम रांची नगर निगम को सौंपने का फैसला लिया है. अब तक शहरी जलापूर्ति का काम पेयजल और स्वच्छता विभाग के तीन प्रमंडलों की ओर से किया जाता रहा है. पहली अक्तूबर से पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत सुवर्णरेखा वितरण प्रमंडल के अंतर्गत […]

वरीय संवाददाता, रांचीझारखंड सरकार ने पहली अक्तूबर से रांची शहरी जलापूर्ति का काम रांची नगर निगम को सौंपने का फैसला लिया है. अब तक शहरी जलापूर्ति का काम पेयजल और स्वच्छता विभाग के तीन प्रमंडलों की ओर से किया जाता रहा है. पहली अक्तूबर से पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत सुवर्णरेखा वितरण प्रमंडल के अंतर्गत आनेवाले इलाकों में रांची नगर निगम की ओर से जलापूर्ति की जायेगी. जानकारी के अनुसार प्रमंडल में 30 सितंबर के बाद जलापूर्ति से संबंधित बजट का प्रावधान नहीं किया गया है. प्रमंडल से जुड़े 25 वार्डों के मुहल्लों में पीने के पानी की आपूर्ति की जाती है. प्रमंडल के अधीन रिम्स परिसर, बरियातू हाउसिंग कालोनी, एमइएस, रेलवे कॉलोनी रांची, मोरहाबादी, लालपुर, करमटोली, थड़पखना, मेन रोड, हिंदपीढ़ी, रातू रोड का कुछ इलाका, पहाड़ी मंदिर, चुटिया, बहु बाजार, कांटाटोली, डंगराटोली, पीपी कंपाउंड, चर्च रोड और अन्य मुहल्ले शामिल हैं. एक अक्तूबर से प्रमंडल के अधीन आनेवाली योजना का संचालन और रख-रखाव भी रांची नगर निगम को हस्तांतरित कर दिया जायेगा. उच्च स्तरीय बैठक में हुआ था फैसलापेयजल और स्वच्छता विभाग के अपर मुख्य सचिव सुधीर प्रसाद की अध्यक्षता में सात मार्च को हुई बैठक में इस आशय का निर्णय लिया गया था. बैठक में शहरी जलापूर्ति योजना का संचालन और उसका रख-रखाव करने की जवाबदेही रांची नगर निगम को देने पर अधिकारी सहमत हुए थे. इसमें नगर विकास विभाग के सचिव अजय कुमार सिंह, तत्कालीन अभियंता प्रमुख शरदेंदु नारायण, वित्त विभाग के अधिकारी शामिल थे. इसी बैठक में सुवर्णरेखा शहरी जलापूर्ति योजना के लिए चालू वित्तीय वर्ष में संचालन और रख-रखाव को लेकर 30 सितंबर तक ही बजट का प्रावधान किया गया था. एक अक्तूबर से योजना को नगर विकास विभाग में हस्तांतरित कर बजट प्रावधान करने का निर्णय लिया गया था. इस पर नगर विकास विभाग की ओर से भी आवश्यक सूचना जारी कर दी गयी है.

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