रांची: केंद्रीय कोयला राज्य मंत्री पीयूष गोयल के साथ मुख्यमंत्री की बैठक 20 अगस्त को दिन के 11 बजे से होगी. सीएम ने बैठक के लिए प्रजेंटेशन तैयार किया है. बताया गया कि सीएम कोल कंपनियों द्वारा इस्तेमाल किये गये खान के एवज में लीज रेंट के रूप में लगभग 25 हजार करोड़ रुपये की मांग करेंगे.
पूर्व में भी केंद्र सरकार से वह यह मांग कर चुके हैं. मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री के साथ होनेवाली बैठक की तैयारियों को लेकर अधिकारियों के साथ मंगलवार को बैठक की. उन्होंने बैठक के बाद एक प्रजेंटेशन तैयार किया है. जिसे श्री गोयल के समक्ष पेश किया जायेगा.
खनन क्षेत्र के प्रभाव का अध्ययन कराना चाहते हैं सीएम
सीएम सूत्रों ने बताया कि सीएम केंद्रीय मंत्री के समक्ष माइंस इंपैक्ट असेसमेंट कराने की मांग करेंगे. यानी खनिजों के उत्खनन के बाद आसपास के लोगों पर क्या असर हुआ. उनके आर्थिक, शैक्षणिक और सामाजिक क्षेत्र में क्या बदलाव हुआ है. इस बाबत विस्तृत अध्ययन सीएम कराना चाहते हैं. बैठक में पीजीसीआइएल द्वारा चल रहे ट्रांसमिशन लाइन के काम बंद किये जाने की चर्चा भी होगी. साथ ही डीवीसी के भुगतान व राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना की समीक्षा भी की जायेगी. आरएपीडीआरपी योजना के तहत केंद्र सरकार से फंड रिलीज करने की मांग भी रखी जायेगी. कोयला की रॉयल्टी बढ़ाने की मांग भी रखी जायेगी. इसके पूर्व केंद्रीय ऊर्जा मंत्रलय के संयुक्त सचिव आरएन चौबे ने मंगलवार को ऊर्जा सचिव के साथ बैठक कर एजेंडा तय किया. सीएम के साथ बैठक में मुख्य सचिव सुधीर प्रसाद, सीएम के प्रधान सचिव संतोष सत्पथी, खान सचिव अरुण, जेयूवीएनएल के सीएमडी एसएन वर्मा, वन सचिव अलका तिवारी व अन्य अधिकारी मौजूद थे.
