बंद होंगे आरटीओ, ट्रैफिक संभालेंगे कैमरे!

कानून में होगा बदलाव, संशोधन बिल अगले सत्र में: गडकरी एजेंसियां, नयी दिल्ली/पुणेयोजना आयोग के खात्मे के एलान के बाद अब केंद्र सरकार आरटीओ में बड़े बदलाव की तैयारी कर रही है. केंद्रीय भूतल परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने संकेत दिये हैं कि सरकार आरटीओ की जगह नयी व्यवस्था लाने की तैयारी में है. परिवहन मंत्रालय मोटर वेहिकल एक्ट में बदलाव पर काम कर रहा है. मंत्रालय के मुताबिक मोटर वेहिकल एक्ट में बदलाव के बाद आरटीओ का कामकाज खुद-ब-खुद बदल जायेगा. सूत्रों के मुताबिक सरकार का जोर तकनीक के ज्यादा से ज्यादा और बेहतर इस्तेमाल पर है. साथ ही लाइसेंस बनवाने की प्रक्रि या को आसान बनाया जायेगा.केंद्रीय मंत्री गडकरी ने मंगलवार को बताया कि सरकार संसद के अगले सत्र में मोटर वाहन अधिनियम संशोधन विधेयक पेश करेगी. इसके लागू होने पर देश भर में क्षेत्रीय परिवहन कार्यालयों (आरटीओ) में होने वाली सभी गड़बडि़यां दूर होंगी. गडकरी ने भारतीय सड़क कांग्रेस की बैठक के अवसर पर संवाददाताओं से अलग से बातचीत में कहा ‘मोटर वाहन अधिनियम संशोधन विधेयक छह विकसित देशों – अमेरिका, कनाडा, सिंगापुर, जापान, जर्मनी और ब्रिटेन – के कानूनों को देख कर तैयार किया गया है, जिसे संसद के अगले सत्र में पेश किया जायेगा. इससे इस क्षेत्र में आमूल बदलाव होगा और आरटीओ में भ्रष्टाचार दूर होगा.’ उन्होंने कहा कि वर्तमान कानून आज के दौर में पुराना पड़ चुका है. इसमें आमूल परिवर्तन की जरूरत है. नया कानून इस तरह का होगा इसमें ऑनलाइन परमिट जारी करने को मान्यता तथा कैमरे में रिकार्डिंग के आधार पर यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालांे पर अर्थदंड लगाने की व्यवस्था होगी. आसानी से मिलेगा लाइसेंसगडकरी ने कहा ‘नये कानून से भ्रष्टाचार मुक्त और पारदर्शी प्रणाली आयेगी. साथ ही ड्राइविंग लाइसंेस मिलने भी आसानी होगी और इसका पूरा रिकार्ड होगा. इन आंकड़ों का उपयोग ई-गवर्नेंस के लिए किया जायेगा. विकसित देशों के मौजूदा कानून के आधार पर वाहन डिजाइन और प्रदूषण नियंत्रण के अंतरराष्ट्रीय मानदंड होंगे.’ उन्होंने कहा ‘मेरा पक्का भरोसा है कि नये कानून से ई-गवर्नेंस के जरिये आरटीओ में भ्रष्टाचार खत्म होगा.’ ऐसा होगा बदलावअगर आपने किसी चौराहे पर ट्रैफिक का नियम तोड़ा, तो आपके घर पर 24 घंटे के भीतर आपकी फोटो के साथ आपकी फिल्म आ जायेगी. इसमें लिखा होगा कि आपने नियम तोड़ा है और आपको इतना फाइन भरना होगा. गडकरी ने कहा कि अगर आप इसके खिलाफ कोर्ट में जाते हैं और हार जाते हैं तो आपकी फाइन ट्रिपल हो जायेगी. इसमें पुलिस और आरटीओ ऑफिसर की कोई जरूरत नहीं है. यूके में इसी तरह का कानून है, जो काफी असरदार है. वहां पर हर चौराहे पर कैमरे लगे होते हैं. जो ट्रैफिक नियम तोड़ने वाले की फोटो खींच लेते हैं. जिसे बाद में ट्रैफिक रूल तोड़ने वाले के घर भेज दिया जाता है. इसे भारत में भी लागू करना है.