खत्म होगा आरटीओ, आसानी से मिलेगा लाइसेंस

जल्द बदलेगा कानून, जनता को होगी सुविधा: गडकरीएजेंसियां, पुणे/नयी दिल्लीकेंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि सरकार आरटीओ को खत्म करके उसकी जगह नयी व्यवस्था लाने की प्रक्रि या में है. एक नया कानून लाया जायेगा जिसमें रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस (आरटीओ) को खत्म करके उसकी जगह नयी व्यवस्था बनाने की बात होगी. पुणे में यूनियन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट्स द्वारा आयोजित जेएस करंदिकर मेमोरियल लेक्चर में गडकरी ने सरकार की इस योजना के बारे में बताया. उन्होंने कहा, ऐसे कई कानून और व्यवस्थाएं हैं जो पुराने पड़ चुके हैं या अपनी प्रासंगिकता खो चुके हैं. आरटीओ जैसी व्यवस्थाएं जल्द ही खत्म कर दी जायेंगी. आरटीओ की कोई जरूरत नहीं है. हमने एक कानून तैयार कर लिया है, जिसे जल्दी ही पेश किया जायेगा.सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय पहले ही ‘मोटर व्हीकल एक्ट 1988’ में बदलाव के संकेत दे चुका है. राज्य मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर ने राज्यसभा में एक प्रश्न के जवाब में कहा था कि नया अधिनियम बनाने पर कार्य चल रहा है. अधिनियम के द्वारा प्रौद्योगिकीय आधारित प्रणाली पर जोर दिया जायेगा. इससे देश में कारगर और सुरक्षित परिवहन प्रणाली सुनिश्चित होगी. राज्य व केंद्र शासित प्रशासनों से इस संबंध में सुझाव भी मांगे गये हैं. आरटीओ में भ्रष्टाचारआरटीओ नये वाहनों के रजिस्ट्रेशन और और लाइसेंस देने जैसे अहम काम करता है. लेकिन, गडकरी ने इसमें भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए कहा, यहां लक्ष्मी दर्शन का ही खेल चलता है. गडकरी ने कहा कि ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों पर लगाम कसने के लिए नयी डिजिटल व्यवस्था लायी जायेगी. अगर आप कोई नियम तोड़ते हैं तो आपके घर पर नोटिस आयेगा. आप उस नोटिस के खिलाफ कोर्ट जा सकते हैं लेकिन वहां केस हारने पर आपको तीन गुना जुर्माना देना होगा.