नदियों का राष्ट्रीयकरण नहीं : केंद्र

नयी दिल्ली. केंद्र सरकार ने गुरुवार को स्पष्ट किया कि सरकार नदियों का राष्ट्रीयकरण नहीं करेगी. जल संसाधन और नदी विकास राज्य मंत्री संतोष कुमार गंगवार ने लोकसभा में एक सवाल के लिखित जवाब में यह जानकारी दी. उन्होंने साथ ही बताया कि रावी, व्यास, मंडोवी, कृष्णा नदी और मुल्लापेरियार बांध जैसे जल हिस्सेदारी विवादों के शीघ्र समाधान के लिए जल को समवर्ती या संघसूची में लाने का कोई प्रस्ताव नहीं है. उन्होंने बताया कि जल संबंधी अंतरराज्यीय विवादों का निपटारा, अंतरराज्यीय समझौतों या भारत के संविधान के अनुच्छेद 262 के तहत, अंतरराज्यीय जल विवाद अधिनियम 1956 के प्रावधानों के तहत स्थापित अंतरराज्यीय जल विवाद अधिकरण के निर्णय के अनुरूप किया जाता है.