पुलिस में 30 प्रतिशत हिस्सेदारी महिलाओं को देने की उठी मांग

राज्यसभा में महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराधों पर चिंता जतायी गयीएजेंसियां, नयी दिल्लीदेश में महिलाओं और बच्चों के खिलाफ बढ़ते अपराधों पर चिंता जताते हुए बुधवार को राज्यसभा में विभिन्न दलों के सदस्यों ने मौजूदा कानूनांे को प्रभावी तरीके से लागू करने तथा पुलिस बल में कम से कम 30 प्रतिशत हिस्सेदारी महिलाओं को दिये जाने की मांग की. महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के कामकाज पर चर्चा में भाग लेते हुए बसपा के सतीश चंद्र मिश्र ने कहा कि यह देखने की जरूरत है कि कानून सही तरीके से लागू हो रहे हैं या नहीं. उन्होंने दहेज प्रथा, बाल विवाह, भू्रण हत्या जैसी सामाजिक बुराइयों का जिक्र करते हुए कहा कि कानून के बावजूद समाज में ये सब जारी हैं. उन्होंने कन्या भ्रूण हत्या के अपराध में सजा बढ़ाये जाने की मांग की.अपराध रोकने में पुलिस की भूमिका का जिक्र करते हुए मिश्र ने कहा कि कानून लागू करानेवाली एजेंसियों के खिलाफ भी कार्रवाई की जानी चाहिए. उन्होंने कहा कि संबंधित कर्मियों का सिर्फ निलंबन या स्थानांतरण से काम नहीं चलेगा. मिश्र ने पुलिस बल में 33 प्रतिशत पदों पर महिलाओं की भरती करने, महिलाओं के लिए कामकाजी घंटों को लचीला बनाने का सुझाव दिया. उन्होंने हर घर में जल्द से जल्द शौचालय बनाये जाने पर बल दिया. उन्होंने महिलाओं के खिलाफ अपराध में सीरियल और फिल्मों की भूमिका की भी चर्चा की.चर्चा में भाग लेते हुए कांग्रेस की मोहसिना किदवई ने इस मंत्रालय को मंत्रालय या विभाग की तरह नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि इसे देश के भविष्य के तौर पर देखा जाना चाहिए. उन्होंने सामाजिक क्षेत्र के बजट को बढ़ाये जाने की जरूरत पर भी बल दिया. बच्चों के उचित विकास पर जोर देते हुए कांग्रेस सदस्य ने कहा कि आंगनबाड़ी केंद्रों को पक्का बनाये जाने की जरूरत है. इसके लिए हर सांसद को अपनी सांसद निधि से एक करोड़ रुपये मुहैया कराने चाहिए.