रांची. श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग की ओर से चांडिल में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आइटीआइ) के भवन बनाने में हुई गड़बड़ी पर महालेखाकार कार्यालय की ओर से आपत्ति की गयी है.
विभाग के सचिव से इस संबंध में ग्रामीण विकास विभाग के विशेष प्रमंडल के दोषी अभियंता के खिलाफ कार्रवाई करने का अनुरोध किया है. वित्त सचिव एपी सिंह ने इस संबंध में कहा है कि आइटीआइ भवन के निर्माण में बढ़ी हुई दर की प्रशासनिक स्वीकृति सरकार से नहीं ली गयी है.
श्रम नियोजन विभाग की ओर से 1.03 करोड़ रुपये की लागत बढ़ा कर भवन निर्माण में 3.49 करोड़ का व्यय कर दिया गया. यह कार्य बगैर आवंटन के ही किया गया, जो नियमों के विरुद्ध है. वित्त सचिव ने दोषी पदाधिकारियों के खिलाफ आरोप पत्र गठित कर कार्रवाई करने को कहा है और ग्रामीण विकास विभाग को इसकी सूचना देने का निर्देश भी दिया है.
