भूमि संरक्षण : करीब एक हजार टैंक का हो पाया है निर्माण, गड़बड़ी की हुई पुष्टि, परकुलेशन टैंक का काम रोकने का आदेश

मनोज सिंह

आवंटन में गड़बड़ी की शिकायत की गयी थी

रांची : भूमि संरक्षण विभाग द्वारा बनाये जा रहे परकुलेशन टैंक का निर्माण तत्काल प्रभाव से रोकने का आदेश जारी किया गया है. विभाग के संयुक्त सचिव सुनील कुमार सिन्हा ने आदेश जारी किया गया है. परकुलेशन टैंक के आवंटन में गड़बड़ी की शिकायत नयी सरकार बनने के बाद की गयी थी.

शिकायतों की जांच में प्रथम दृष्टया गड़बड़ी की पुष्टि हुई है. इसके बाद कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग ने परकुलेशन टैंक निर्माण कार्य को तत्काल स्थगित करने का आदेश जारी कर दिया है. इस योजना पर कुल 85 करोड़ रुपये खर्च होना है. अब तक आधा टैंक का निर्माण ही हो पाया है. राज्य में 2025 परकुलेशन टैंक बनाने का राज्यादेश विभाग ने निकाला था.

अपने जिले में 700 टैंक का आवंटन ले लिया था तत्कालीन मंत्री ने : विभाग ने 2019-20 में राज्य में 2025 परकुलेशन टैंक बनाने का निर्णय लिया गया था.

तत्कालीन मंत्री रणधीर सिंह के जिले में 700 परकुलेशन टैंक बनाने की योजना की विभाग से स्वीकृति मिल गयी थी. कुल स्कीम का 30 फीसदी काम देवघर और जामताड़ा जिले में ही चला गया था. तत्कालीन कृषि मंत्री सारठ विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं. सारठ विधानसभा जामताड़ा व देवघर को मिला कर बनाया गया है.

छह जिलों को ही मिला था 100 से अधिक टैंक : छह जिलों को ही 100 से अधिक परकुलेशन टैंक निर्माण का लक्ष्य दिया गया था. इसमें रांची, पू सिंहभूम, सरायकेला, दुमका, देवघर व जामताड़ा शामिल है. रामगढ़ को सबसे कम 20 टैंक दिया गया था.

किस जिले में कितना स्वीकृत लक्ष्य

जिला लक्ष्य

रांची 125

खूंटी 30

लोहरदगा 30

सिमडेगा 36

गुमला 36

पू सिंहभूम 150

सरायकेला 120

खरसांवा

प सिंहभूम 70

लातेहार 32

दुमका 150

साहेबगंज 40

पाकुड़ 32

जामताड़ा 350

गोड्डा 52

देवघर 350

गढ़वा 50

पलामू 87

हजारीबाग 65

रामगढ़ 20

चतरा 50

कोडरमा 30

गिरिडीह 60

बोकारो 30

धनबाद 30

90 फीसदी अनुदान पर होना है निर्माण

परकुलेशन टैंक का निर्माण 90 फीसदी अनुदान पर होना है. एक टैंक के निर्माण पर करीब 4.70 लाख रुपये खर्च होना है. इसमें लाभुक को 47 हजार रुपये ही लगाना है. शेष राशि राज्य सरकार खर्च करेगी.

इसकी लंबाई 120 तथा चौड़ाई 100 फीट होगी. 12 फीट गहरा होगा. स्कीम में लिखा गया है कि इसके लिए पलामू और संताल परगना प्रमंडल को प्राथमिकता दी जायेगी. जबकि, पलामू प्रमंडल (गढ़वा, पलामू और लातेहार ) में कुल 165 टैंक ही स्वीकृत किये गये हैं. वहीं संताल परगना में 900 से अधिक परकुलेशन टैंक स्वीकृत किये गये हैं.