साहिबगंज : राज्य सरकार की कृषि आशीर्वाद योजना बंद करने की तैयारी से सरकार के गांव, गरीब व किसान विरोधी नीति साफ झलकती है. उक्त बाते भाजपा प्रदेश महामंत्री सह राजमहल विधायक अनंत कुमार ओझा ने शनिवार को पत्रकारों से कही.
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार अपनी अकर्मण्यता और विफलताओं को छिपाने के लिए किसानों के कल्याणकारी योजनाओं को बंद करने में जुटी है. श्री ओझा ने कहा कि केन्द्र सरकार के तर्ज पर राज्य में भी पूर्ववती एनडीए की सरकार 2022 तक किसानों की आय दो गुणा करने की दिशा में एक विश्वास के साथ ऐतिहासिक और कल्याणकारी फैसला लिया था.मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना की खासियत है कि एक एकड़ तक की जमीन वाले किसानों को पांच हजार रुपये और पांच एकड़ तक जमीन वाले किसानों को 25 हजार रुपये मिल रहे है. वहीं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से किसानो को प्रतिवर्ष छह हजार रुपये प्राप्त हो रही है.
इस योजना के तहत 35 लाख किसानों को तीन हजार करोड़ रुपये डीबीटी के माध्यम से मिल रहा है, लेकिन वर्त्तमान सरकार को किसानों के भविष्य से कोई लेना देना नहीं है. अपने बड़े बड़े वायदों और घोषणाओं को जमीन पर उतारने की क्षमता इस सरकार में नहीं है.इसलिए सरकार के गठन से पहले ही राज्य के खजाना खाली का बहाना ढूंढ कर राज्य की जनमानस को दिग्भ्रमित करने का काम कर रही है.
भ्रष्टाचार में फिर से राज्य को झोंकने में यह सरकार लग गई है. राज्य में उग्रवाद फिर से सिर उठाने लगी है. इसका कारण है कि सरकार गठन होते ही राष्ट्र विरोधियों के मुकदमें वापस लिए जा रहे है. इसका परिणाम आदिवासियों की नृशंस हत्या होती है.
