रांची : झारखंड भूदान यज्ञ कमेटी का गठन तो कर लिया गया है, लेकिन इसके अध्यक्ष व सदस्यों के लिए मानदेय की व्यवस्था नहीं की गयी है. यानी सरकार उनसे काम लेगी, लेकिन एक पैसे भी नहीं देगी. घर से कार्यालय आने के लिए भी उन्हें अपना ही पैसा लगाना होगा.
इतना ही नहीं अगर कमेटी के काम से अध्यक्ष व सदस्यों को दूसरे जिलों में भी जाना पड़े, तो अपने से ही व्यवस्था करके उन्हें जाना होगा. सरकार ने फिलहाल उनके लिए पैसे की भी व्यवस्था नहीं की है.
न ही मानदेय और न ही यात्रा भत्ता उन्हें मिलनेवाला है. कमेटी का गठन 31 अक्तूबर 2019 को हुआ था. इसके गठन के तीन माह हो गये हैं, लेकिन मानदेय व्यवस्था नहीं होने से कमेटी सुस्त पड़ी हुई है. अब सवाल भी उठने लगा है कि आखिर कैसे कमेटी का संचालन होगा. जानकारी के मुताबिक, कमेटी में अध्यक्ष के रूप में सेवानिवृत्त आइएएस अफसर फिदेलिस टोप्पो के अलावा सेवानिवृत्त पदाधिकारी धर्मेंद्र पांडेय, रामाशंकर सिंह, धनबाद के रामचंद्र रवानी व जमशेदपुर के अरविंद अंजुम को रखा गया है.
रांची बंदोबस्त कार्यालय में अॉफिस के लिए कमेटी को जगह उपलब्ध करायी गयी है. यह कमेटी चार वर्षों तक कार्य करेगी. काफी समय बाद कमेटी के अध्यक्ष व सदस्यों ने धीरे-धीरे योगदान कर लिया. एक बार सारे सदस्य कार्यालय में जमा भी हुए, पर अभी तक कमेटी का कामकाज गति नहीं पकड़ा है. कुछ पदाधिकारियों ने बताया कि मामला मानदेय को लेकर अटक रहा है. अपना पैसा लगा कर सेवानिवृत्त पदाधिकारी कैसे काम करेंगे, यह चर्चा का विषय बना हुआ है.
