नयी दिल्ली. केंद्र सरकार ने एक बड़ी पहल करते हुए यह सुनिश्चित करने के लिए सेवा नियमों में संशोधन किया है कि भारतीय प्रशासनिक सेवा (आइएएस), भारतीय पुलिस सेवा (आइपीएस) और भारतीय वन सेवा (आइएफएस) के अधिकारी अपना कर्तव्य पालन करते समय ‘उच्च नैतिकता’ एवं ‘राजनीतिक निष्पक्षता’ बनाये रखें. नये नियमों में कहा गया है कि अधिकारियों को जनता, खासकर कमजोर वर्गों, के प्रति ऐसा व्यवहार अपनाना चाहिए, ताकि उनकी समस्याओं का जल्द से जल्द निदान हो, अधिकारी उनके प्रति अपना बर्ताव अच्छा रखें और सिर्फ जनहित एवं जनता के इस्तेमाल के फैसले करें. कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) द्वारा अधिसूचित अखिल भारतीय सेवा (आचार-व्यवहार) संशोधन नियम, 2014 में अधिकारियों के लिए यह जरूरी कर दिया गया है कि वे अपने सार्वजनिक कर्तव्यों से जुड़े किसी निजी हित का खुलासा खुद करें और टकराव की स्थिति से निबटने के लिए ऐसे कदम उठायें, जिससे जनहित का संरक्षण हो.
आइएएस, आइपीएस अधिकारियों को सुनिश्चित करनी होगी नैतिकता
नयी दिल्ली. केंद्र सरकार ने एक बड़ी पहल करते हुए यह सुनिश्चित करने के लिए सेवा नियमों में संशोधन किया है कि भारतीय प्रशासनिक सेवा (आइएएस), भारतीय पुलिस सेवा (आइपीएस) और भारतीय वन सेवा (आइएफएस) के अधिकारी अपना कर्तव्य पालन करते समय ‘उच्च नैतिकता’ एवं ‘राजनीतिक निष्पक्षता’ बनाये रखें. नये नियमों में कहा गया है […]
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