बिरहोरों के जर्जर आवासों का हुआ मरम्मत

सरकार ने दाखिल किया जवाबरांची : झारखंड हाइकोर्ट में गुरुवार को हजारीबाग में रहनेवाले बिरहोरों के जर्जर आवास को लेकर स्वत : संज्ञान से दर्ज जनहित याचिका पर सुनवाई हुई. चीफ जस्टिस आर भानुमति व जस्टिस अमिताभ कुमार गुप्ता की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई के दौरान राज्य सरकार के जवाब को देखते हुए याचिका निष्पादित कर दिया. सरकार की ओर से खंडपीठ को बताया गया कि हजारीबाग जिला प्रशासन द्वारा बिरहोरों को दिये गये मकानों की मरम्मत करायी गयी है. 20 मकान भी बनाये गये हैं. सरकार सभी बिरहोरों को मकान देगी. 10 बिरहोर को नौकरी भी दी गयी है. आठवीं उत्तीर्ण बिरहोर को चतुर्थवर्गीय पद पर और 10वीं कक्षा उत्तीर्ण बिरहोर को तृतीय श्रेणी में सीधी भरती की जा रही है. उल्लेखनीय है कि हजारीबाग में जर्जर आवासों में रह रहे बिरहोरों की स्थिति को हाइकोर्ट ने गंभीरता से लेते हुए उसे जनहित याचिका में तब्दील कर दिया था.