रांची : झारखंड के घरेलू उपभोक्ताओं की बिजली दरों में 1.25 रुपये प्रति यूनिट तक बढ़ाने का प्रस्ताव है. साथ ही फिक्स्ड चार्ज भी दोगुना करने का प्रस्ताव है. झारखंड बिजली वितरण निगम (जेबीवीएनएल) ने वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए टैरिफ पीटिशन नियामक आयोग के पास जमा किया है. हालांकि, नियामक आयोग द्वारा अभी पीटिशन को स्वीकृत नहीं किया गया है.
कारण है कि राज्य में नयी सरकार बनी है. नयी सरकार ने अपने चुनावी घोषणापत्र में जनता से 100 यूनिट फ्री बिजली देने का वादा किया था. आयोग और ऊर्जा विभाग का मानना है कि फिलहाल सरकार की तरफ से संकेत मिलते ही टैरिफ पर आगे की कार्रवाई की जायेगी. सरकार इसे किस रूप में लेगी, यह देखना बाकी है.
फिक्स्ड चार्ज में भारी बढ़ोतरी : घरेलू उपभोक्ताओं के साथ-साथ अन्य उपभोक्ताओं के फिक्स्ड चार्ज में भी भारी बढ़ोतरी की गयी है. एचटी अपार्टमेंट के उपभोक्ताओं के फिक्स्ड चार्ज में 100 केवीए प्रति माह से बढ़ा कर 300 रुपये करने का प्रस्ताव है.
वहीं, कमर्शियल उपभोक्ताओं का फिक्स्ड चार्ज 40 से बढ़ा कर 150 रुपये और पांच केवी से अधिक लोड वाले उपभोक्ताओं का फिक्स्ड चार्ज 150 से बढ़ा कर 300 रुपये करने का प्रस्ताव है. इस मामले में किसानों को राहत दी गयी है.
सरकार चाहे, तो 100 यूनिट फ्री कर सकती है : आयोग : झारखंड राज्य विद्युत नियामक आयोग के अध्यक्ष अरविंद प्रसाद ने कहा कि टैरिफ मिला है. इसकी जांच के बाद ही इसे स्वीकृत किया जायेगा और टैरिफ निर्धारण की प्रक्रिया आरंभ होगी. मार्च से लेकर अप्रैल तक नयी टैरिफ का निर्धारण कर दिया जायेगा, जो एक अप्रैल 2020 से प्रभावी होगा.
जहां तक सब्सिडी की बात है या यूनिट फ्री करने की है, सरकार चाहे तो 100 यूनिट फ्री कर सकती है. यह सरकार पर निर्भर करता है कि वह उपभोक्ताओं को कितना राहत दे सकती है.
क्या है प्रति यूनिट टैरिफ का प्रस्ताव
श्रेणी वर्तमान दर सब्सिडी प्रस्तावित दर
घरेलू ग्रामीण 5.75 4.25 7.00
घरेलू शहरी 6.25 2.75 7.50
घरेलू एचटी(अपार्टमेंट) 6.00 1.50 5.00
कॉमर्शियल (5 केवी से कम) 6-6.25 सब्सिडी नहीं 7-7.50
सिंचाई एवं कृषि 5.00 3.80 6.50
औद्योगिक
एलटीआइएस 5.75 केवीएएच सब्सिडी नहीं 6.50 केवीएएच
एचटीआइएस 5.50 केवीएएच सब्सिडी नहीं 5.00 केवीएएच
एचटीएसएस 5.50 केवीएएच सब्सिडी नहीं 4.25 केवीएएच
संस्थागत 5.50 केवीएएच सब्सिडी नहीं 4.25 केवीएएच
घरेलू उपभोक्ताओं पर पड़ेगा बोझ
इधर, जेबीवीएनएल द्वारा दायर टैरिफ पीटिशन में घरेलू ग्रामीण उपभोक्ताओं की दरों में 5.75 रु./यूनिट से बढ़ा कर सात रुपये करने का प्रस्ताव है. साथ ही फिक्स्ड चार्ज 20 रुपये से बढ़ा कर 75 रुपये प्रतिमाह करने का प्रस्ताव है.
शहरी घरेलू उपभोक्ताओं की दरों में 6.25 की जगह 7.50 रुपये करने का प्रस्ताव है. वहीं, फिक्स्ड चार्ज भी 75 रुपये प्रतिमाह से बढ़ा कर 150 रुपये प्रतिमाह करने का प्रस्ताव है. कॉमर्शियल उपभोक्ताओं की दरों में भी छह रुपये की जगह सात और 7.50 रुपये करने का प्रस्ताव है. किसानों के कृषि के लिए दरों में 5.75 रुपये से बढ़ा कर 6.50 रुपये करने का प्रस्ताव है.
उद्योगों की दर कम करने का प्रस्ताव
टैरिफ में जहां घरेलू बिजली की दरों में 1.25 रुपये प्रति यूनिट तक बढ़ोतरी करने का प्रस्ताव है. वहीं, औद्योगिक बिजली की दरों में 1.25 रुपये प्रति यूनिट कम करने का प्रस्ताव है. एचटीएसएस की वर्तमान दर 5.50 से घटा कर 4.25 रुपये और एचटीआइएस की दरों में 5.50 से घटा कर 5.00 रुपये करने का प्रस्ताव है.
