रांची : केंद्र सरकार ने शिक्षा परियोजना को 217 करोड़ दिये हैं. राज्य सरकार भी राज्यांश का 144 करोड़ रुपये देगी. राशि मिलने से पारा शिक्षकों के बकाया मानदेय का भुगतान किया जायेगा. पारा शिक्षकों को नवंबर व दिसंबर माह का मानदेय नहीं मिला है.
वित्तीय वर्ष 2019-20 में समग्र शिक्षा अभियान के तहत केंद्र सरकार को शिक्षा परियोजना को कुल 965 करोड़ देने थे. केंद्र सरकार ने इसमें से अब तक 865 करोड़ दे दिया है. बकाया सौ करोड़ भी जनवरी में मिल जाने की संभावना है.
राज्य सरकार को समग्र शिक्षा अभियान के तहत कुल 644 करोड़ रुपये देने हैं. पारा शिक्षकों को पहले नवंबर के मानदेय का भुगतान किया जायेगा. 10 जनवरी तक नवंबर का मानदेय मिलने की संभावना है. विद्यालय प्रबंध समिति के सदस्य, शिक्षकों का प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए राशि दी जायेगी. इस संबंध में जल्द ही सभी जिलों को दिशा-निर्देश भेजा जायेगा.
शैक्षणिक सत्र 2020-21 में बच्चों को नि:शुल्क किताब देने के लिए प्रकाशकों का चयन भी कर लिया गया है. वर्क आर्डर जारी होने पर किताब छपाई के लिए प्रकाशकों को अग्रिम राशि का भुगतान किया जायेगा. इसके अलावा झारखंड बालिका आवासीय विद्यालय, कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय को भी राशि आवंटित की जायेगी.
बच्चों को मिलेगा 10 दिनों का अतिरिक्त मध्याह्न भोजन
राज्य के सूखाग्रस्त जिलों में स्कूली बच्चों को 25 दिनों का अतिरिक्त मध्याह्न भोजन देने का निर्णय लिया गया था. निर्णय के अनुरूप 15 दिनों के मध्याह्न भोजन के लिए चावल, दाल व कुकिंग कास्ट की राशि बच्चों को उपलब्ध करा दी गयी है. इस संबंध में सभी जिलों से रिपोर्ट मध्याह्न भोजन प्राधिकरण को भेज दी गयी है.
बच्चों को 10 दिनों का और अतिरिक्त मध्याह्न भोजन दिया जाना है. इस संबंध में जल्द ही दिशा-निर्देश जारी किया जायेगा. जिन जिलों में बच्चों को मध्याह्न भोजन दिया जायेगा, उनमें रांची, खूंटी, लोहरदगा, गढ़वा, पलामू, लातेहार, रामगढ़, चतरा, कोडरमा, गिरिडीह , धनबाद, बोकारो, दुमका, देवघर, जामताड़ा, गोड्डा, साहेबगंज व पाकुड़ जिला शामिल है.
मिलेगा वार्षिक अनुदान
स्कूलों को वर्ष 2019-20 का वार्षिक अनुदान नहीं मिला है. इस राशि से जनवरी में विद्यालयों को वार्षिक अनुदान मिलने की भी संभावना है. विद्यालयों को छात्र संख्या के अनुरूप वार्षिक अनुदान दिया जाता है. स्कूलों को अब अधिकतम एक लाख रुपये तक का अनुदान दिया जाता है. अनुदान की 10 फीसदी राशि स्वच्छता पर खर्च करना अनिवार्य है.
