रांची : झारखंड में रघुवर दास की सरकार ने राज्य के लोगों के लिए कई ऐसी स्कीम चलायी, जिसमें नकद या सामान देने का प्रावधान था. इससे लाखों लोगों को फायदा पहुंचाया गया. लेकिन चुनावी राजनीति में यह वोट में नहीं बदल पाया. तेलंगाना और ओडिशा के बाद झारखंड में किसानों को नकद राशि देने की स्कीम लायी गयी. कहा गया कि इससे किसान खेती के लिए इनपुट (खाद-बीज आदि) खरीद पायेंगे.
इसके तहत 25 लाख किसानों को जोड़ने की योजना थी. करीब 17 लाख किसानों को मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना से जोड़ा गया. इस पर राज्य सरकार ने सीधे किसानों के खाते में करीब एक हजार करोड़ रुपये डाल दिये. इसके तहत एक-एक किसान के खाते में प्रति एकड़ पांच हजार रुपये दिये गये. अधिकतम 25 हजार रुपये देने का प्रावधान था. किसानों के खाते में राशि भेज भी दी गयी है.
करीब एक हजार करोड़ रुपये किसानों के खाते में गये. इसके अतिरिक्त प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों के खाते में दो-दो हजार रुपये की राशि दी गयी.
इस स्कीम के अतिरिक्त राज्य सरकार ने चुनाव से ठीक पहले खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत आने वाले लोगों को गैस चूल्हा दिया. केंद्र सरकार ने गैस कनेक्शन देने की घोषणा की थी. इसके बाद राज्य सरकार ने अपने खर्च से लाभुकों को चूल्हा देने की घोषणा कर दी थी. चुनाव से ठीक पहले राज्य सरकार ने लाभुकों को एक-एक रिफिलिंग की सुविधा देने की घोषणा की. इसके तहत लाभुकों के खाते में करीब 33 करोड़ रुपये डाले गये.
