फेसबुक एसोसिएट सदस्य के तौर पर सीओएआइ में शामिल

नयी दिल्ली. जीएसएम दूरसंचार कंपनियों के संगठन सीओएआइ ने बुधवार को कहा कि उसने सोशल नेटवर्किंग कंपनी फेसबुक को अपने साथ एसोसिएशन के एसोसिएट सदस्य के तौर पर शामिल किया है. सेलूलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (सीओएआइ) की एसोसिएट सदस्यता प्राप्त कंपनियों में मोबाइल दूरसंचार सेवाओं के क्षेत्र में विनिर्माण और कामकाज को समर्थन देने, संवर्धन, अनुसंधान व विकास और विस्तार में लगी कंपनियां शामिल हैं. सीओएआइ के अन्य एसोसिएट सदस्यों में अल्काटेल लूसेंट इंडिया, सिस्को सिस्टम्स इंडिया, एरिक्सन इंडिया, आइबीएम इंडिया, जीटीएल इन्फ्रास्ट्रक्चर, हुवेई टैक्नालाजीज, इंडस टावर्स, इंटेल कार्पोरेशन, नोकिया साल्यूशंस एण्ड नेटवर्क्स, क्वालकॉम इंडिया और जैडटीई इंडिया शामिल हैं. फेसबुक के पूरी दुनिया में 1.32 अरब सक्रिय उपयोक्ता हैं. इनमें भारत में 10 करोड़ मासिक सक्रिय उपयोक्ता शामिल हैं.एफआइपीबी ने 14 एफडीआइ प्रस्तावों को मंजूरी दीनयी दिल्ली. विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (एफआइपीबी) ने 1,528.38 करोड़ रुपये मूल्य के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआइ) के 14 प्रस्तावों को मंजूरी दी है. इनमें एसीएमइ सोलर एनर्जी तथा सिंकलेयर्स होटल्स का प्रस्ताव शामिल है. एफआइपीबी ने 4 जुलाई को अपनी बैठक में इन प्रस्तावों पर चर्चा की थी. आधिकारिक बयान के अनुसार, बोर्ड ने छह कंपनियों के प्रस्तावों को खारिज कर दिया है, जबकि सात अन्य के एफडीआइ प्रस्ताव को टाल दिया है. मंजूरशुदा प्रस्तावों के तहत फार्मा कंपनी लौरस लैब्स 600 करोड़ रुपये, एसीएमइ 275 करोड़ रुपये, सिंकलेयर्स होटल्स 41.52 करोड़ रुपये तथा गोल्डन एग्री रिसोर्सेज इंडिया 485.9 करोड़ रुपये निवेश करेगी. एजीलेंट टेक्नालाजीज, क्रिस्टिन कोमारमोंडमारगोटिन, एचएलजी इंटरप्राइजेज, गस्टाड होटल्स व तीन अन्य के प्रस्ताव को खारिज कर दिया गया है.लीड जोड़राजन ने कहा कि अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति ‘काफी हद तक’ कम हुई है, पर अभी यह नहीं कहा जा सकता कि रिजर्व बैंक ने लड़ाई जीत ली है, क्योंकि अभी मुद्रास्फीति के बारे में प्रत्याशा पर पूरा नियंत्रण नहीं हो पाया है. अमेरिकी फेडरल रिजर्व के ब्याज बढ़ाने की संभावना पर राजन ने कहा कि रिजर्व बैंक दरों के बारे में जो भी कार्रवाई करेगा, वह विकसित और विकासशील देशों के अंतर के बजाय घरेलू परिस्थितियों पर आधारित होगा. उन्होंने जोर देकर कहा, ‘हमारे यहां वास्तविक ब्याज दर ठीक है और यह विकसित देशों के बराबर है. रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर एचआर खान ने कहा कि सरकार को रिजर्व बैंक के पास अपनी बैलेंस-शीट को सार्वजनिक करने पर कुछ आपत्तियां हैं. उन्होंने कहा कि रिजर्व बैंक सरकार की जमा-खर्च की स्थिति के बारे में तात्कालिक जानकारी के लिए बातचीत कर रहा है.