रांची : बीएयू में 130 अधिकारियों, शिक्षकों और कर्मियों की सेवा एक जनवरी से समाप्त

Updated at : 19 Dec 2019 9:40 AM (IST)
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रांची : बीएयू में 130 अधिकारियों, शिक्षकों और कर्मियों की सेवा एक जनवरी से समाप्त

रांची : बिरसा कृषि विवि में अनुबंध पर नियुक्त लगभग 130 अधिकारियों, शिक्षकों और कर्मचारियों की सेवा एक जनवरी से समाप्त हो जायेगी. मतलब अंतिम कार्यदिवस 31 दिसंबर 2019 तक ही होगा. ऐसे में अनुबंध समाप्त करने के खिलाफ विवि अंतर्गत तीन कॉलेज (हॉर्टिकल्चर कॉलेज खूंटपानी चाईबासा, गढ़वा कृषि महाविद्यालय अौर तिलकामांझी कृषि महाविद्यालय देवघर) […]

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रांची : बिरसा कृषि विवि में अनुबंध पर नियुक्त लगभग 130 अधिकारियों, शिक्षकों और कर्मचारियों की सेवा एक जनवरी से समाप्त हो जायेगी. मतलब अंतिम कार्यदिवस 31 दिसंबर 2019 तक ही होगा. ऐसे में अनुबंध समाप्त करने के खिलाफ विवि अंतर्गत तीन कॉलेज (हॉर्टिकल्चर कॉलेज खूंटपानी चाईबासा, गढ़वा कृषि महाविद्यालय अौर तिलकामांझी कृषि महाविद्यालय देवघर) के लगभग 30 शिक्षकों ने हाइकोर्ट में याचिका दायर की थी.
कोर्ट में सुनवाई के बाद न्यायाधीश ने यह कहते हुए याचिका खारिज कर दी कि वे लोग पहले कुलाधिपति (गवर्नर) के पास जायें. हालांकि अनुबंध पर कार्यरत अधिकारियों, शिक्षकों व कर्मचारियों का एक प्रतिनिधिमंडल हाइकोर्ट जाने से पूर्व कुलपति से भी मिला था. उन्होंने आश्वासन दिया था कि जो भी नियमानुसार कार्रवाई होगी, विवि उनके हित में कार्य करेगा. इसके बावजूद कुछ शिक्षक हाइकोर्ट चले गये. मालूम हो कि इन अधिकारियों, शिक्षकों व कर्मचारियों की नियुक्ति छह-छह माह के आधार पर की गयी थी़
अनुबंध समाप्त करने के आदेश से विवि में कार्यरत नियंत्रक, सहायक नियंत्रक, उप सहायक नियंत्रक, सहायक निदेशक प्रशासन, उप सहायक निदेशक प्रशासन, पर्चेज अफसर जैसे महत्वपूर्ण पद खाली हो जायेंगे. विवि के अंतर्गत आनेवाले 11 कॉलेजों में अनुबंध पर नियुक्त शिक्षकों व कर्मचारियों सहित लगभग 130 व्यक्तियों की सेवा समाप्त हो जायेगी. इनकी नियुक्ति पूर्व कुलपति डॉ पी कौशल के कार्यकाल के दौरान हुई थी़ छह माह पूरे होने के बाद विवि मैनेजमेंट बोर्ड ने जून 2019 में पुन: छह माह का विस्तार दिया था.
साथ ही यह भी निर्णय लिया गया था कि झारखंड लोक सेवा आयोग से नयी नियुक्ति होने तक सभी कार्य करते रहेंगे. इस दौरान डॉ पी कौशल के इस्तीफा देने के बाद राज्य सरकार ने बोर्ड में लिये गये फैसले पर आपत्ति जतायी. साथ ही नयी नियुक्ति आदि पर भी रोक लगा दी. इसके बाद यह विवि प्रशासन ने यह आदेश जारी किया गया है़
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