सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से किया जवाब-तलब

लोकपाल की तर्ज पर सीवीसी की नियुक्ति के लिए याचिका पर सुनवाई एजेंसियां, नयी दिल्लीसुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय सतर्कता आयुक्त और सतर्कता आयुक्तों के चयन की प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी बनाने तथा लोकपाल की तरह ही इनकी नियुक्ति के लिए दायर याचिका पर सोमवार को केंद्र सरकार से जवाब-तलब किया. लोकपाल की नियुक्ति के आवेदन मंगाने के लिए विज्ञापन प्रकाशित हुए हैं. प्रधान न्यायाधीश आरएम लोढ़ा की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने मुख्य सतर्कता आयुक्त और सतर्कता आयुक्तों की नियुक्ति के लिए सतर्कता मामलों के बारे में न्यूनतम जानकारी और अनुभव के बारे में अनिवार्य आर्हताएं निर्धारित करने के सवाल पर भी सरकार से जवाब मांगा है. केंद्र सरकार को चार सप्ताह के भीतर नोटिस का जवाब देना है. यह याचिका दिल्ली स्थित गैर सरकारी संगठन सेंटर फॉर इंटेग्रिटी, गवर्नंस एंड ट्रेनिंग इन विजिलेंस ने दायर की है. इस संगठन की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता राम जेठमलानी ने दलील दी कि मुख्य सतर्कता आयुक्त और सतर्कता आयुक्तों की नियुक्ति प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और प्रतिपक्ष के नेता की समिति को बहुमत की बजाये सर्वसम्मति से की जानी चाहिए.मुख्य सतर्कता आयुक्त और सतर्कता आयुक्तों की नियुक्ति में पारदर्शिता नहीं संगठन के अनुसार, लोकपाल और लोकायुक्त कानून 2013 के प्रावधानों और केंद्रीय सतर्कता आयोग कानून, 2003 में तुलना करने पर पता चलता है कि मुख्य सतर्कता आयुक्त और सतर्कता आयुक्तों के चयन के लिए कोई व्यवस्था नहीं है. इसके लिए आवेदन आमंत्रित करने के लिए कोई विज्ञापन नहीं दिया जाता है. याचिका के अनुसार, यह भी पता नहीं है कि मुख्य सतर्कता आयुक्त और सतर्कता आयुक्तों की नियुक्ति के लिए किस तरह सूची तैयार होती है. चयन और नियुक्ति की प्रक्रिया पारदर्शी नहीं है. केंद्र सरकार को लोकपाल और लोकायुक्त कानून 2013 के प्रावधानों केतहत लोकपाल में अध्यक्ष और आठ सदस्यों की नियुक्ति के लिए अपनायी जानेवाली प्रक्रिया ही मुख्य सतर्कता आयुक्त और सतर्कता आयुक्तों की नियुक्ति के मामले में भी अपनानी चाहिए.