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बीडी राम ने किया था टीपीसी, जेएलटी व पीएलएफआइ का गठन : सीएम

विधि व्यवस्था पर चर्चा के दौरान सदन में सीएम ने कहा वरीय संवाददाता, रांची मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि भाजपा के सांसद बीडी राम ने टीपीसी, पीएलएफआइ और जेएलटी का गठन 2004 में किया था. इसका दूरगामी परिणाम अब दिख रहा है. इसका परिणाम भी हम भुगत रहे हैं. श्री सोरेन सोमवार को […]

विधि व्यवस्था पर चर्चा के दौरान सदन में सीएम ने कहा वरीय संवाददाता, रांची मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि भाजपा के सांसद बीडी राम ने टीपीसी, पीएलएफआइ और जेएलटी का गठन 2004 में किया था. इसका दूरगामी परिणाम अब दिख रहा है. इसका परिणाम भी हम भुगत रहे हैं. श्री सोरेन सोमवार को सदन में विधि-व्यवस्था पर आयोजित विशेष चर्चा के दौरान बोल रहे थे. श्री सोरेन के इस बयान पर झाविमो विधायक प्रदीप यादव ने कहा कि अगर सरकार के पास बीडी राम के खिलाफ कोई सबूत है, तो कार्रवाई करनी चाहिए. एक सप्ताह में वापस होगी आदिवासियों की जमीन सीएम ने कहा कि रांची जिले में एसएआर कोर्ट से आदिवासियों की जमीन गलत तरीके से हस्तांतरित किये जाने का मामला प्रकाश में आया है. इसकी जांच करायी गयी है. सैकड़ों एकड़ जमीन गलत तरीके से हस्तांतरित किये जाने का प्रमाण मिला है. सभी जमीन को फ्रीज कर दिया गया है. सरकारी स्तर पर भी कार्रवाई हो रही है. एक सप्ताह के अंदर मूल आदिवासियों को जमीन देने की प्रक्रिया शुरू कर दी जायेगी. .. तो सीबीआइ जांच भी करायेंगे श्री सोरेन ने कहा कि कोयला के अवैध कारोबार पर सरकार की पैनी नजर है. पहली बार किसी सरकार ने इस अवैध कारोबार का जांच कराने का निर्णय लिया है. अभी इसकी जांच निगरानी से करायी जा रही है. जरूरत पड़ी तो इसकी सीबीआइ जांच भी करायी जायेगी. हजारीबाग और रामगढ़ में करीब एक हजार ट्रक अवैध कोयले के पकड़े गये हैं. यही ट्रक अवैध कोयले को वैध करने का कारोबार करते थे. इसमें कई कंपनियों पर प्राथमिकी भी दर्ज करायी गयी है. कोल इंडिया से भी सरकार को 25 हजार करोड़ रुपये लेना है. इसके लिए केंद्र स्तर पर बात भी हो रही है. एक दिन में नहीं बिगड़ती विधि-व्यवस्था श्री सोरेन ने कहा कि विधि व्यवस्था एक दिन में बिगड़ती है. पूर्व की सरकारों के कारण यह स्थिति बनी है. जनप्रतिनिधियों को अपनी भूमिका से नहीं भागना चाहिए. जब तक हम भटके हुए लोगों को मुख्यधारा से नहीं जोड़ेंगे, अपराध नहीं रुक सकता है. बेरोजगारी और महंगाई भी महत्वपूर्ण कारण है. सरकार दूर करने की कोशिश कर रही है.

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