रांची : बैंकों को राज्य के विकास योजना में गति लाने के लिए वित्तीय वर्ष को लक्ष्य कर काम करना चाहिए. यह बातें झारखंड के वित्त सचिव (व्यय) सत्येंद्र सिंह ने राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की 69वीं बैठक के दौरान कहीं.
उन्होंने कहा कि साल समाप्त हो रहा है लिहाजा, बैंकों को विकास योजनाओं के लिए ज्यादा फंडिंग की जरूरत है. बैठक के दौरान एसएलबीसी के जीएम सीएस सहाय ने पिछले तिमाही में सभी बैंकों और स्टेकहोल्डर के प्रदर्शन पर चर्चा की.
उन्होंने इस तीमाही एमएसएमइ, महिला और अल्पसंख्यक वर्गों को मिलने वाले लोन वितरण की उपलब्धियों पर संतोष जताया. हालांकि इस दौरान राज्य का सीडी रेशियो 57.33 प्रतिशत से घटकर 55.80 प्रतिशत होने पर चिंता प्रकट किया. बैठक में नाबार्ड के सीजीएम एके पाढ़ी, नीरज कुमार, बीके सारंगी ने भी विचार रखे.
सखी मंडलों का खाता खोलने की रफ्तार सुस्त : जेएसएलपीएस के सीइओ राजीव कुमार ने कहा कि राज्य में 2.36 लाख सखी मंडल का गठन कर लिया गया है. इसमें कई सखी मंडलों का खाता नहीं खुला है. बैंकों से आग्रह है कि बचे हुए सखी मंडलों का खाता जल्द से जल्द खोला जाये.
10 जिलों में बीएलसीसी की बैठक नहीं : वित्त सचिव ने कहा कि 10 जिलों में बीएलसीसी की बैठक नहीं हुई है. जबकि चतरा में डीएलसीसी की बैठक नहीं हो सकी है. इस तरह की लापरवाहियों को देखते हुए कैलेंडर बनाकर बैठक सुनिश्चत करने को कहा गया.
