जनसंवाद में उजागर नहीं की जाती शिकायतकर्ता की पहचान, इधर…
उत्तम महतो
रांची : जनता की शिकायतों के निबटारे के लिए राज्य सरकार ने ‘जनसंवाद’ की व्यवस्था है. यहां शिकायतें दर्ज करानेवालों की मर्जी पर निर्भर है कि वे अपनी पहचान गुप्त रखते हैं या सार्वजनिक करते हैं. लेकिन रांची नगर निगम में शिकायतें लेकर पहुंचे लोगों के लिए अपनी पहचान सार्वजनिक करना जरूरी है. हालांकि, नगर निगम के किसी अधिकारी ने ऐसा करने के लिए कोई लिखित आदेश नहीं दिया है.
इसके बावजूद यहां शिकायत दर्ज करानेवालों से उनका आधार कार्ड और फोन नंबर मांगा जाता है. जो लोग अपनी पहचान का प्रमाण व फोन नंबर नहीं देते हैं, उनकी शिकायत दर्ज नहीं की जाती है. नगर निगम के कर्मचारी ही कहते हैं कि यह अधिकारियों का मौखिक आदेश है.
रांची नगर निगम कार्यालय में आमतौर पर दो तरह की शिकायतें आती हैं. पहली- अवैध निर्माण की, बिल्डरों के खिलाफ होती है और दूसरी- सरकारी जमीन, सड़क व नाली पर कब्जे की, जो दबंगों के खिलाफ होती है. ऐसे मामलों की शिकायत करनेवाला डर के कारण अपनी पहचान सार्वजनिक नहीं करना चाहता है, लेकिन नगर निगम ने पहचान का प्रमाण देने की जो बाध्यता रखी है, उससे शिकायतकर्ता की पहचान गुप्त रहने का तो सवाल ही नहीं है.
इसकी वजह भी है, जब नगर निगम के हर टेबल पर बैठे व्यक्ति का सीधा संबंध बिल्डरों और दबंगों से है, तो भला एक आम आदमी अपनी जान जोखिम में डाल कर इनके खिलाफ नगर निगम में शिकायत क्यों करेगा? हालांकि, नगर निगम में बनायी गयी इस मौखिक व्यवस्था से शहर की जनता में रोष है.
ऐसे किसी आदेश की जानकारी नहीं है. अगर ऐसा आदेश जारी किया गया है, तो यह गलत है. भला ऐसे में कोई व्यक्ति क्यों किसी गलत चीज की जानकारी देकर अपना नाम सार्वजनिक करेगा. शुक्रवार को इस संबंध में निगम अधिकारियों से बात करूंगा.
संजीव विजयवर्गीय, उप महापौर
