अंजनी कुमार सिंह
नयी दिल्ली : केंद्र सरकार मनरेगा मजदूरों के कौशल विकास को लेकर बड़ा कदम उठाने की तैयारी कर रही है. ग्रामीण इलाकों में रहने वाले मजदूरों के कौशल विकास के लिए चलायी जा रही ‘दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल विकास योजना’ के नियमावली में बदलाव की रूपरेखा तैयार कर ली गयी है. सूत्रों के मुताबिक ग्रामीण विकास मंत्रालय ने इस बाबत प्रस्ताव बनाकर पीएमओ को भेज दिया है.
वहां से एप्रूवल आते ही इस योजना की शुरूआत कर दी जायेगी. राज्य में विधानसभा चुनाव और केंद्रीय योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन के रिकार्ड को देखते हुए इसकी शुरुआत की संभावना झारखंड से जतायी जा रही है. पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू की जाने वाली इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में उत्तर-पूर्व के राज्य को भी शामिल किया जा सकता है.
नियम में बदलाव से ऐसे मनरेगा मजदूरों को फायदा होगा, जो कौशल विकास की ट्रेनिंग लेना चाहते हैं. उन्हें अब ट्रेनिंग के दौरान मजदूरी भत्ता भी दिया जायेगा. इसके तहत मनरेगा मज़दूर कारपेंटर, ड्राइवर,प्लंबर, राजमिस्त्री, माली, इलेक्ट्रिशियन जैसे किसी हुनर की ट्रेनिंग ले सकते हैं. मौजूदा समय में कोई मनरेगा मज़दूर कौशल विकास की ट्रेनिंग लेता है, तो उसे उस दिन की मज़दूरी नहीं मिलती है.
इसके कारण ज्यादातर मजदूर ट्रेनिंग प्रोग्राम में हिस्सा ही नहीं ले पाते हैं. चूंकि सरकार स्कील डेवलपमेंट को बढ़ावा देने के लिए प्रयासरत है, इसलिए इसमें बदलाव की जरूरत महसूस की गयी. इस योजना को शुरू में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में चलाने की बात कही जा रही है. यदि यह सफल रहा, तो इसे पूरे देश में इसे लागू किया जायेगा.
