रांची : केंद्र सरकार ने राज्य के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के लिए 600 किमी की सड़क योजना देने पर सहमति जतायी है. करीब 480 करोड़ की लागत से सभी सड़कों का निर्माण कराया जायेगा. कुल 84 योजनाएं ली जायेंगी.
इसका प्रस्ताव राज्य सरकार ने केंद्र सरकार को दिया था. रोड कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट फॉर लेफ्ट विंग एक्स्ट्रिमिज्म (आरसीपीएलडब्ल्यूइ) के तहत सारी योजनाअों का क्रियान्वयन कराया जायेगा. गृह विभाग से स्वीकृति के बाद इन योजनाअों पर केंद्र की सहमति मांगी गयी है. केंद्र से स्वीकृति मिलते ही इसका टेंडर जारी किया जायेगा. यह प्रयास हो रहा है कि आचार संहिता के पहले टेंडर का निष्पादन हो जाये, ताकि काम शुरू हो सके.
सुदूर इलाकों में चौड़ी सड़कें बनेंगी : आरसीपीएलडब्ल्यूइ के तहत सुदूर इलाकों में चौड़ी सड़कों का निर्माण कराया जायेगा. इस बार नक्सल प्रभावित वैसे गांवों को लिया गया है, जो प्रखंड मुख्यालय से काफी दूर हैं.
यहां रोड कनेक्टिविटी की स्थिति बेहद खराब है. ऐसे में इन इलाकों में सड़कों का निर्माण कराया जायेगा, ताकि वाहनों का आना-जाना हो सके. प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत संकीर्ण सड़कें बन रही हैं. इसका इस्टीमेट भी काफी कम होता है. लेकिन इस बार 80 लाख रुपये प्रति किमी इस्टीमेट वाली सड़कें बनेंगी. यानी पहले से दोगुना लागत वाली सड़कों का निर्माण कराया जायेगा. इससे सड़कें मजबूत व चौड़ी बनेंगी.
