‘द नेशनल कोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम कमेटी’ की रिपोर्ट, दिल्ली हाइकोर्ट देश में अव्वल
दिल्ली हाइकोर्ट देश का सबसे बेहतर हाइकोर्ट है. 2012 में तत्कालीन सीजेआइ और कानून मंत्रालय द्वारा गठित समिति ‘द नेशनल कोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम कमिटी’ ने अपनी रिपोर्ट में यह बात कही है. नौ मानकों पर आधारित इस रैंकिंग में 26 अंकों के साथ झारखंड सबसे निचले पायदान पर है. जबकि 35 अंकों के साथ बिहार अंतिम से तीसरा है.
बंगाल 30 अंकों के साथ सेकेंड लास्ट पर है. बंगाल के दो कोर्ट को सिर्फ 18 अंक मिले हैं जबकि बांकुड़ा कोर्ट को 58 फीसदी मार्क्स दिये गये हैं. केरल को देशभर में दूसरे स्थान पर रखा गया है. रिपोर्ट में कहा गया है कि पेंडिंग केसेज और जजों की कमी ने भारतीय कानून प्रणाली को लाचार बना दिया है. देश की विभिन्न अदालतों में इस समय 2.8 करोड़ केस पेंडिंग हैं और 6000 पोस्ट जजों के खाली हैं.
इतना ही नहीं, कोर्ट में इंफ्रास्ट्रक्चर सुविधाओं की भी भारी कमी है. सर्वे में देश के 665 कोर्ट का सर्वे किया गया. कोर्ट में पहुंचने की सुविधा, कोर्ट कॉम्प्लेक्स में चहलकदमी, वेटिंग एरिया, साफ-सफाई, बाधा रहित आवागमन, रखरखाव, सुरक्षा और वेबसाइट जैसे नौ कारकों पर कोर्ट का सर्वे किया गया. सर्वे में पाया गया कि देश के 89 प्रतिशत कोर्ट में बेहतर वॉशरूम का अभाव है.
98 फीसदी कोर्ट की स्थिति ठीक नहीं है. कोर्ट कैंपस में जिस सुविधा की सबसे ज्यादा उपलब्धता है, वह है फोटो-कॉपी दुकान, हिंदी-अंग्रेजी टाइपिस्ट और स्टांप वेंडर. इतना ही नहीं, जजों के लिए कोर्टरूम और आवास की भी भारी कमी है. मुंबई में 2248 जजों के लिए 1763 हॉल हैं. यूपी में 885 कोर्टरूम की कमी है.
30 अंकों के साथ बंगाल सेकेंड लास्ट, बंगाल की दो अदालतों को मिले सिर्फ 18 अंक
100% कोर्ट कैंपस में है फोटोकॉपी की दुकान
65% कोर्ट में नहीं है किसी भी बैंक का ब्रांच
98% कोर्ट में मिल जायेंगे हिंदी-अंग्रेजी के टाइपिस्ट
98% कोर्ट कैंपस में बदतर है रखरखाव
टॉप फाइव
राज्यस्कोर
दिल्ली90
केरल84
मेघालय75
हिमाचल74
हरियाणा70
बॉटम फाइव
राज्यस्कोर
झारखंड26
नागालैंड29
मणिपुर29
बंगाल30
बिहार35
