रांची : झारखंड के सांसदों-विधायकों के विरुद्ध दर्ज आपराधिक मामलों के त्वरित निष्पादन के लिए दो विशेष कोर्ट की मंजूरी कैबिनेट ने प्रदान कर दी है. प्रोजेक्ट भवन में आज हुई कैबिनेट की बैठक में कुल 25 मामलों पर मंजूरी दी गयी है. झारखंड हाइकोर्ट द्वारा अनुशंसित रांची और धनबाद में जिला एवं अपर सत्र न्यायधीश स्तर के दो विशेष न्यायालय के गठन को मंजूरी दी गयी है. राज्य के सांसदों और विधायकों पर कुल 125 मामले लंबित हैं. रांची के कोर्ट में 15 जिला संबद्ध होंगे.
इनमें चाईबासा, चतरा, डालटेनगंज, गढ़वा, गुमला, जमशेदपुर, खूंटी, लातेहार, लोहरदगा, रामगढ़, रांची, सरायकेला-खरसावां एवं सिमडेगा जिले होंगे. वहीं धनबाद कोर्ट में बोकारो, हजारीबाग, धनबाद, गिरिडीह, कोडरमा, दुमका, देवघर, गोड्डा, जामताड़ा, पाकुड़, साहिबगंज संबद्ध होंगे.
कैबिनेट द्वारा सेवानिवृत्त आइएएस अधिकारी श्रवण साय, भगवान दास एवं जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा विभाग के विभागाध्यक्ष त्रिवेणी नाथ साहू को झारखंड लोक सेवा आयोग (जेपीएससी) में सदस्य के रूप में नियुक्त किये जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गयी.
कैबिनेट ने समग्र शिक्षा के अंतर्गत विद्यालयों में कार्य करने वाले पारा शिक्षकों के बढ़े मानदेय (जनवरी 2019) तथा भारत सरकार द्वारा शत-प्रतिशत प्रतिपूर्ति नहीं करने के कारण वार्षिक बकाया के भुगतान के लिए राज्य योजना से 308 करोड़ की अतिरिक्त सहायता झारखंड शिक्षा परियोजना को दिए जाने की मंजूरी दे दी है.
सीबीएसइ से संबद्ध होगा नेतरहाट स्कूल
नेतरहाट स्कूल और इंदिरा गांधी बालिका विद्यालय, हजारीबाग को सीबीएसइ नयी दिल्ली से संबद्धता प्राप्त करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गयी है. इसके अलावा रांची और चाईबासा में नेतरहाट व इंदिरा गांधी विद्यालय के तर्ज पर चलने वाले स्कूलों को भी सीबीएसइ से संबंद्धता प्राप्त करने की मंजूरी दी गयी. मुख्यमंत्री दाल-भात केंद्र की जगह मुख्यमंत्री कैंटिन योजना की मंजूरी दी गयी है. यहां 10 रुपये में बेहतर क्वालिटी के भोजन मिलेंगे.
