योजना का लाभ विशेष लोगों को िदया जा रहा है
पक्ष का दावा
सबका साथ-सबका विकास के साथ हो रहा काम
रांची : विधानसभा सत्र के दौरान मंगलवार को वित्तीय वर्ष 2019-20 का 3908 करोड़ रुपये का पहला अनुपूरक बजट पारित हो गया. झामुमो के रवींद्र महतो द्वारा लाये गये कटौती प्रस्ताव पर सरकार के उत्तर के दौरान झामुमो ने सदन का बहिष्कार कर दिया.
इसके बाद सदन ने ध्वनिमत से अनुपूरक बजट पारित करा लिया. चर्चा के दौरान विपक्ष ने सरकार पर आरोप लगाया कि योजनाओं का लाभ विशेष लोगों को दिया जा रहा है. लाभुक चयन में सरकार पारदर्शी नहीं है. वहीं, पक्ष ने कहा कि सरकार किसी विशेष के लिए नहीं, बल्कि सबका साथ-सबका विकास के रास्ते पर काम कर रही है.
सरकार का जवाब देते हुए संसदीय कार्य मंत्री नीलकंठ सिंह मुंडा ने कहा, सरकार चाहती है कि 2024 तक राज्य में कोई भी बिना घर के नहीं रहे. अगर विपक्ष को प्रधानमंत्री आवास योजना की गुणवत्ता को लेकर कोई शक है, तो सदन उनके नेतृत्व में एक दल बनाकर इसकी उपयोगिता की जांच करा ले. श्री मुंडा ने कहा कि सरकार ने पिछले चार साल में शैक्षणिक संस्थानों को मजबूत करने के लिए 32 हजार शिक्षकों की नियुक्ति की है.
वर्तमान अनुपूरक बजट में से पारा शिक्षकों को भी राशि दी जायेगी. चिकित्सा शिक्षा को मजबूत करने के लिए तीन मेडिकल कॉलेज शुरू किये जा रहे हैं. इससे पूर्व कटौती प्रस्ताव लाते हुए रवींद्र महतो ने कहा कि प्रखंडों में बीडीओ-सीओ आपूर्ति, कृषि व अन्य काम देख रहे हैं. इससे विकास प्रभावित हो रहा है. लाभुकों के चयन में पारदर्शिता नहीं बरती जा रही है. दल विशेष के लोगों को फायदा दिया जा रहा है.
जबरदस्त वित्तीय प्रबंधन है सरकार का : प्रस्ताव का विरोध करते हुए राधाकृष्ण किशोर ने कहा कि सरकार का वित्तीय प्रबंधन जबरदस्त है.
इस कारण सरकार प्रगति कर रही है. 2016-17 से पिछले वित्तीय वर्ष तक सरकार ने राजस्व संग्रहण में दो हजार करोड़ रुपये प्रति वर्ष बढ़ोतरी की है. चालू वित्तीय वर्ष में यह चार हजार करोड़ हो सकता है. स्टीफन मरांडी ने कहा कि सरकार आकस्मिकता निधि (जेसीएफ) का दुरुपोयग कर रही है. जिस मतलब से यह गठित किया गया है, उसकी उपयोगिता खत्म की जा रही है. दूसरी ओर विधायक अनंत ओझा ने कहा कि विपक्ष को याद करना चाहिए, जब कूपन लेकर गैस कनेक्शन बांटा जाता था. आज सरकार मुफ्त में इसका वितरण कर रही है.
सदन काे फास्ट फूड की दुकान की तरह नहीं चलायें : विधायक सुखदेव भगत ने कहा कि सदन को फास्ट फूड की दुकान की तरह नहीं चलाना चाहिए. सरकार सूखे की स्थिति पर विचार करे. आलमगीर आलम ने कहा कि प्रधानमंत्री किसान योजना के तहत गलत लाभुकों को सरकार ने पैसा दे दिया है. भूमि संरक्षण अधिकारी तालाब निर्माण में 40 फीसदी कमीशन ले रहे हैं.
मंत्री के सदन में नहीं रहने पर स्पीकर नाराज : इधर, सदन में कुछ देर के लिए कृषि मंत्री रणधीर सिंह और जल संसाधन मंत्री रामचंद्र सहिस अनुपस्थित रहे. इस पर स्पीकर ने कहा कि सदन में सूखा व अन्य मुद्दों पर गंभीर चर्चा हो रही है. ऐसे में मंत्रियों को सदन से गायब रहना ठीक नहीं है.
सुखाड़ को लेकर प्रदर्शन : सुखाड़ की स्थिति को लेकर कांग्रेस, झामुमो सहित विपक्ष के विधायकों ने सदन के बाहर प्रदर्शन किया़ विपक्षी विधायक राहत कार्य चलाने की मांग कर रहे थे़ विपक्ष का कहना था कि राज्य में बारिश औसत से कम हुई है़ किसान बेहाल हैं लेकिन सरकार उनकी चिंता नहीं कर रही है़ इधर विपक्ष ने अलग-अलग मुद्दे को लेकर कार्यस्थगन का प्रस्ताव लाया, जिसे स्पीकर दिनेश उरांव ने अमान्य किया़ झामुमो विधायक दीपक बिरुआ, जगन्नाथ महतो, स्टीफन मरांडी, रवींद्रनाथ महतो ने सुखाड़ पर कार्यस्थगन लाया था़
वहीं माले विधायक राजकुमार यादव ने डायन, बिसाइन को लेकर हत्या का मुद्दा उठाया़ कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी ने निजी स्कूलों में दोबारा एडमिशन के नाम पर अभिभावकों से पैसा लेने को लेकर कार्यस्थगन लाया़ झामुमो विधायक ने कुणाल षाडंगी ने खान विभाग के डीएमएफ (डिस्ट्रिक मिनरल फंड) का मामला लाया़ श्री षाडंगी सदन शुरू होने से पूर्व बाहर धरना पर बैठे़ बसपा विधायक कुशवाहा शिवपूजन मेहता और झामुमो विधायक सीमा देवी भी धरना पर बैठे थे़
आरोप नहीं लगायें, कार्रवाई करें : नेता प्रतिपक्ष हेमंत सोरेन ने विधानसभा के बाहर पत्रकारों से कहा कि सरकार के लोगों की ओर से आरोप लगाना दुर्भाग्यपूर्ण है. इन्हें कार्रवाई करनी चाहिए. सीएनटी-एसपीटी एक्ट के उल्लंघन को लेकर एसआइटी की रिपोर्ट को सदन में रखना चाहिए, लेकिन यह रिपोर्ट अंडा दे रही है. उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार को जन सरोकार से जुड़े मामलों की कोई चिंता नहीं है.
मंत्री भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, लेकिन कार्रवाई नहीं की जा रही है. सरकार आखिरी वक्त में पैसा जुटाने का काम कर रही है. उन्होंने कहा कि एक तरफ सरकार महिलाओं पर विधेयक ला रही है. वहीं, दूसरी ओर महिला को मैला पिलाया जा रहा है. लगातार मॉब लिंचिंग की घटनाएं हो रही हैं. इस पर सरकार को कानून बनाना चाहिए,
लोहार-लोहरा, बड़ाईक-चीक बड़ाईक एवं मुंडा-भुईंहर मुंडा की त्रुटियां जल्द दूर होंगी
रांची : विधायक शिवशंकर उरांव ने ध्यानाकर्षण में सवाल उठाते हुए कहा कि गुमला, लोहरदगा, सिमडेगा, खूंटी, रांची व लातेहार जिला में निवास करनेवाले लोहार-लोहरा, बड़ाईक-चीक बड़ाईक एवं मुंडा-भुईंहर मुंडा अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में आते हैं. परंतु भू-सर्वे खतियान में लिपिकीय गलती के कारण लोहरा समुदाय के खतियान में लोहार लिख दिया गया है. एक आकार छूट जाने के कारण यह समुदाय संवैधानिक लाभ से वंचित हो गया है. इसी प्रकार बड़ाईक की जगह चीक बड़ाईक दर्ज होने व मुंडा के खतियान में भुईंहर मुंडा दर्ज हो जाने के कारण इस समुदाय के लोगों को लाभ नहीं मिल पा रहा है.
इस पर प्रभारी मंत्री अमर बाउरी ने कहा कि भू-अभिलेख व ग्राम समिति के अनुमोदन के आधार पर इनका जाति प्रमाण पत्र जारी करने के लिए सीओ को निर्देश दिया गया है. त्रुटियों को दूर करने के लिए मंत्री नीलकंठ सिंह मुंडा की अध्यक्षता में उप समिति का गठन किया गया है. अभी रिपोर्ट नहीं आयी है. रिपोर्ट आने के बाद अधिसूचना जारी कर दी जायेगी. मंत्री श्री मुंडा ने कहा कि जल्द ही इससे संबंधित रिपोर्ट सरकार को सौंपी जायेगी. इस पर स्पीकर दिनेश उरांव ने कहा कि इस प्रकार के संबंधित लंबित सभी त्रुटियों को तेजी से दूर करें, ताकि संबंधित लोग लाभ ले सकें.
कितने संवेदनशील हैं विधायक, दिख रहा है : स्पीकर
रांची : पक्ष-विपक्ष के विधायकों के सवाल सदन में आ रहे हैं, लेकिन प्रश्नकर्ता विधायक ही मौजूद नहीं रह रहे है़ं इसी कड़ी में मंगलवार को तारांकित श्रेणी के छह प्रश्न स्पीकर ने ड्राॅप किये़ उन्होंने विधायकों का नाम पुकारा, तो वे सदन से गायब थे़ इस पर नाराज स्पीकर ने कहा : विधायक कितने संवेदनशील हैं, दिख रहा है़
सदन में विधायक अरुप चटर्जी, मनीष जायसवाल, राजकुमार यादव, अशोक कुमार और रामकुमार पाहन के प्रश्न नहीं लिये गये़ माले विधायक राजकुमार यादव अपने सवाल को सदन में लाने की मांग करते रहे, लेकिन स्पीकर तैयार नहीं हुए़ कहा कि अब सवाल नहीं ले सकता हू़ं
अतिक्रमण चाहे धार्मिक हो या सामाजिक हर हाल में हटाया जायेगा : अमर बाउरी
रांची : विधायक शिवशंकर उरांव ने सवाल उठाते हुए कहा कि गुमला जिला के कंटु जामटोली टोंगरी व डुमरी प्रखंड के परसा तेतरली टोंगरी पर समुदाय विशेष के लोगों द्वारा कब्जा कर लिया गया है.
साथ ही वन विभाग के अधीनस्थ पहाड़ों, टोंगरियों, सार्वजनिक चौक-चौराहों एवं जनजातीय पारंपरिक, धार्मिक-सांस्कृतिक स्थलों पर जगह-जगह धार्मिक प्रतीक चिह्न गाड़ कर कब्जा कर लिया गया है. इस सवाल पर प्रभारी मंत्री अमर बाउरी ने कहा कि वन विभाग के अधीनस्थ पहाड़ों, टोंगरियों एवं वन भूमि पर किसी प्रकार का अतिक्रमण नहीं पाया गया है. कुछेक चौक-चौराहों पर जरूर धार्मिक प्रतीक क्रॉस चिह्न लगाया गया है. उन्होंने कहा कि अतिक्रमण धार्मिक हो या सामाजिक, उसे हटाया जायेगा.
तीन दिनों में होगी स्कूलों की जांच, नहीं रुकेगी पढ़ाई : शिवपूजन मेहता ने कहा कि पलामू जिला के हैदर नगर प्लस टू उच्च विद्यालय, बक्सी उच्च विद्यालय, जपला और सीता प्लस टू उच्च विद्यालय हरिहरगंज का स्कूल भवन जर्जर है. इस वजह से बच्चों की पढ़ाई बाधित हो रही है.
इस पर मंत्री नीरा यादव ने कहा कि सभी स्कूलों में कमरों के निर्माण के लिए रुपये उपलब्ध कराये गये हैं. मंत्री ने कहा कि विभागीय टीम तीन दिनों के अंदर जांच करेगी. बच्चों की पढ़ाई नहीं रुकेगी. जरूरत पड़ी तो स्कूल की पढ़ाई दूसरे भवन में करायी जायेगी. चर्चा के दौरान विधायक राधाकृष्ण किशोर, कुणाल षाड़ंगी ने इंटरमीडिएट में सीट घटाने का मामला उठाया.
रांची : कुणाल ने पूछा प्रदीप का सवाल, स्पीकर ने कहा : प्रदीप का मामला संज्ञान में नहीं
रांची : मंगलवार को हो-हंगामे के बाद सदन जब सुचारु हुआ, तो अल्पसूचित के तहत पहला प्रश्न झाविमो विधायक प्रदीप यादव का आया़ स्पीकर ने सदन को बताया कि प्रदीप नहीं हैं, उन्होंने झामुमो विधायक कुणाल षाडंगी को प्रश्न पूछने के लिए अधिकृत किया है़ यौन शोषण के मामले में आरोपी विधायक श्री यादव सदन से गायब थे़ सत्ता पक्ष के विधायक निर्भय शाहबादी ने कहा कि पहला प्रश्न प्रदीप यादव का आया है़
वह एक मामले में आरोपी है़ं वह फरार है़ं इस पर स्पीकर ने कहा कि मामला आसन के संज्ञान में नहीं है़ श्री यादव ने लघु, कुटीर और मध्यम उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए सरकार की नीतियों को लेकर सवाल किया था़ प्रभारी मंत्री सीपी सिंह इस सवाल का जवाब देने उठे़ उन्होंने कहा कि प्रश्न आया है़ विभाग की ओर से मैं जवाब दे रहा हू़ं उन्होंने चुटकी ली, विधायक जहां भी हों, सलामत रहे़ं
