रांची : इस वित्तीय वर्ष में मुख्यमंत्री ग्राम सेतु योजना से छह पुल योजनाअों को ही स्वीकृति मिली है. अब तक विभाग को छह विधायकों की अनुशंसा डीपीआर के साथ मिली है. शेष 73 विधायकों की अनुशंसा विभाग को अभी तक प्राप्त नहीं हुई है.
इसलिए उनके क्षेत्र के लिए पुल योजना स्वीकृत नहीं हो सकी है. फिलहाल मंत्री नीलकंठ सिंह मुंडा, विधायक रणधीर सिंह, सीमा महतो, आलमगीर आलम, अमित मंडल, नमन विल्सन कोंगारी की अनुशंसा डीपीआर के साथ ग्रामीण कार्य विभाग को मिली है. वहीं पिछले वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए सुखदेव भगत, चमरा लिंडा व सीमा महतो की भी अनुशंसा मिली है. ऐसे में अब विभाग इन योजनाअों का टेंडर निकालने सहित अन्य प्रक्रिया करेगा. इसके बाद इसका काम शुरू कराया जायेगा.
73 विधायकों की लेनी है अनुशंसा : विभाग ने जिलों से कहा है कि शेष 73 विधायकों की अनुशंसा लेने की दिशा में कार्रवाई करें. एक मनोनीत विधायक को मिला कर 82 विधायक हैं. इनमें से शहरी क्षेत्र के तीन विधानसभा क्षेत्र रांची, जमशेदपुर पूर्वी व जमशेदपुर पश्चिमी के लिए पुल योजना नहीं दी जाती है.
यहां के विधायक की अनुशंसा पर भी योजना स्वीकृत नहीं की जाती है. ऐसे में 73 योजनाअों की अनुशंसा डीपीआर के साथ मिलने के बाद ही विभाग काम शुरू कराने की दिशा में कार्रवाई करेगा. यह प्रयास किया रहा है कि सारे डीपीआर बरसात में ही मिल जायें, ताकि समय रहते टेंडर करके कार्यादेश निर्गत कर दिया जाये.
