रांची : मॉब लिंचिंग पर मुख्यमंत्री गंभीर दोषियों पर कार्रवाई का दिया आदेश

मुख्यमंत्री ने गृह और आपदा प्रबंधन विभाग के कार्यों की समीक्षा की

रांची : मुख्यमंत्री रघुवर दास ने शनिवार को प्रोजेक्ट भवन में नक्सल, अपराध और विधि व्यवस्था की समीक्षा की. इस दौरान मॉब लिंचिंग की घटना पर गंभीर दिखे.

उन्होंने कहा कि मॉब लिंचिंग जैसे मामलों में किसी को भी कानून हाथ में लेने का अधिकार नहीं है. दोषियों को तत्काल चिह्नित कर कार्रवाई करें. किसी भी मुद्दे पर सांप्रदायिक सौहार्द्र बिगाड़ने की इजाजत किसी को नहीं दी जा सकती. कानून और विधि सबके लिए और सबसे ऊपर है. उन्होंने कहा कि झारखंड ऐसा पहला राज्य है, जहां मॉब लिंचिंग मामले में रामगढ़, बोकारो और लातेहार में फास्ट ट्रैक के माध्यम से रिकॉर्ड समय में कार्रवाई की गयी है.

किसी को कानून हाथ में लेने का अधिकार नहीं, शहर में क्राइम पर अंकुश लगायें

डायल 100 को कारगर बनाएं, रिस्पांस टाइम घटाएं

मुख्यमंत्री ने कहा कि डायल 100 को और अधिक कारगर बनाने तथा रिस्पांस टाइम घटाने के लिए आधुनिक तकनीक का उपयोग करें. बैठक में मुख्य सचिव डॉ डीके तिवारी, अपर मुख्य सचिव गृह सुखदेव सिंह, डीजीपी कमल नयन चौबे, पुलिस महानिदेशक (मुख्यालय) पीआरके नायडू तथा पुलिस महकमा के आला अधिकारी उपस्थित थे.

भू-माफियाओं पर कसे शिकंजा, थानों का करें निरीक्षण

सीएम ने अफसरों को भू-माफिया और अन्य माफिया के प्रायोजित क्राइम पर सख्ती से कार्रवाई करने का आदेश दिया. साथ ही अफसरों को एक बार फिर से निर्देश दिया कि वरीय पुलिस अधिकारी थानाें का नियमित तौर पर निरीक्षण करें.

उन्होंने उग्रवाद पर प्रभावी अंकुश के लिए राज्य के संपूर्ण पुलिस बल तथा अन्य सुरक्षा बलों को बधाई दी है. साथ ही कहा कि उग्रवाद फिर से सिर न उठाये, इसलिए सजग और चौकस रहते हुए संपूर्ण नियोजित कार्रवाई करें.

शहरी क्राइम पर पूरी तरह अंकुश लगे. मुख्यमंत्री ने कहा कि निरीक्षण, पर्यवेक्षण को और प्रभावी तथा मजबूत सूचना तंत्र बनाएं. फॉरेंसिक जांच तंत्र को भी और मजबूत बनाया जाये. प्रखंड एवं जिला स्तर पर पुलिस और प्रशासन एक टीम की तरह समन्वय के साथ काम करें.