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कैबिनेट में 15 प्रस्ताव मंजूर, मॉनसून सत्र 22 से, पेश होगा पहला अनुपूरक बजट
रांची : झारखंड विधानसभा का मॉनसून सत्र 22 जुलाई से आहूत किया गया है़ 26 जुलाई तक चलने वाले पांच दिवसीय सत्र में वित्तीय वर्ष 2019-20 का पहला अनुपूरक बजट पेश किया जायेगा़ सत्र के पहले दिन 22 जुलाई को सदन पटल पर अनुपूरक बजट सरकार रखेगी़ मंगलवार को कैबिनेट ने सत्र आहूत करने का […]
रांची : झारखंड विधानसभा का मॉनसून सत्र 22 जुलाई से आहूत किया गया है़ 26 जुलाई तक चलने वाले पांच दिवसीय सत्र में वित्तीय वर्ष 2019-20 का पहला अनुपूरक बजट पेश किया जायेगा़ सत्र के पहले दिन 22 जुलाई को सदन पटल पर अनुपूरक बजट सरकार रखेगी़
मंगलवार को कैबिनेट ने सत्र आहूत करने का फैसला लिया़ कैबिनेट की बैठक में 15 प्रस्तावों को मंजूरी दी गयी. विधानसभा में 23 जुलाई को अनुपूरक बजट पर चर्चा होगी़ वर्तमान सत्र में सरकार कई विधेयक पेश करेगी़ सत्र को लेकर जारी कार्यसूची के मुताबिक पहली पाली में प्रश्नकाल और दूसरी पाली में राजकीय विधेयक पेश करने की बात कही गयी है़
सरकारी टेंडरों में 20% खरीद स्थानीय उद्योगों से : कैबिनेट ने स्टार्ट अप व राज्य के सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योगों (एमएसएमइ) को प्रोत्साहित करने के लिए सरकारी टेेंडरों में छूट देने का फैसला किया. सरकारी टेंडरों में एमएसएमइ का आकलन टर्नओवर व वर्क एक्सपीरियंस के आधार पर नहीं किया जायेगा.
इसके लिए प्रोक्योरमेंट पॉलिसी 2014 में संशोधन करते हुए पूर्व निर्धारित 31 वस्तुओं के अलावा 35 नयी वस्तुओं को शामिल किया है.
नयी वस्तुओं में सेनेटरी नैपकिन, स्मॉल आयरन टूल्स, एग्रीकल्चर पाइप, रबर ग्लब्स, पेबर्स ब्लॉक, कन्वेयर बेल्ट, लेदर बैग, जूट फाइल, मेटल हैंडीक्राफ्ट, बेकरी प्रोडक्ट्स, रेडी टू ईट फूड, यूपीएस, बैटरी, चार्जर, वूडन फर्निचर, शहद, कंबल आदि शामिल हैं. सभी विभागों को खरीद के दौरान स्थानीय उत्पादकों से 20 प्रतिशत सामग्री निश्चित रूप से खरीदने के लिए कहा गया है. पॉलिसी लागू होने के बाद से एमएसएमइ के संचालक लाभ नहीं मिलने की शिकायत कर रहे थे. उनकी शिकायतों पर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित समिति ने पॉलिसी में संशोधन करने का सुझाव दिया था.,
पांच मेडिकल कॉलेजों में होगी प्रोफेसरों की नियुक्ति
कैबिनेट ने पीएमसीएच धनबाद, एमजीएम जमशेदपुर के अलावा दुमका, पलामू और हजारीबाग के मेडिकल कॉलेजों में प्रोफेसर के 76 और असिस्टेंट प्रोफेसर के 93 पदों पर संविदा के आधार पर एक वर्ष के लिए डॉक्टरों की नियुक्ति का फैसला लिया.
झारखंड चिकित्सा सेवा व नियुक्ति नियमावली को शिथिल करते हुए वॉक इन इंटरव्यू से प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों को भरने के प्रस्ताव पर स्वीकृति दी. प्रोफेसर का वेतन 1.62 लाख और असिस्टेंट प्रोफेसर को 1.04 लाख रुपये प्रतिमाह देय होगा. दोनों को 20 प्रतिशत भत्ता भी मिलेगा.
नौ जुलाई को देवघर में बैठेगी कैबिनेट
झारखंड सरकार की अगली कैबिनेट नौ जुलाई को देवघर में होगी. मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में होने वाली कैबिनेट में राज्य के महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार के बाद फैसला किया जायेगा. कैबिनेट की बैठक के बाद मुख्यमंत्री श्रावणी मेला की तैयारियों की भी समीक्षा करेंगे.
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