लगभग 30 हजार आवास आवंटित किये जा चुके हैं
रांची : झारखंड में 47 हजार से अधिक शहरी गरीबों का घर बन कर तैयार है. इनमें से लगभग 30 हजार लोगों को आवास आवंटित किया जा चुका है. प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत राज्य सरकार बड़ी संख्या में आवासीय इकाइयां बना कर शहरों की स्लम बस्तियों में रहनेवाले लोगों को मुहैया करा रही है.
शहरी गरीबों के लिए अब तक राज्य में कुल 1,60,746 आवास निर्माण स्वीकृत किये गये हैं. नगर विकास विभाग को विभिन्न नगर निकायों से मिली रिपोर्ट के मुताबिक राज्य में कुल 47,444 आवासों का निर्माण पूरा कर लिया गया है. वहीं, 43,721 आवास का निर्माण प्रगति पर है. अगले कुछ महीनों में यह भी पूरा कर लिया जायेगा.
योजना के तहत राज्य में 2022 तक 2.5 लाख शहरी बेघरों को आवास देना है. चार अलग-अलग घटकों में क्रियान्वित की जानेवाली इस योजना के घटक तीन के तहत राज्य में अौर 73,000 यूनिट आवास का निर्माण किया जाना है.
इसमें से 44,658 यूनिट आवास की स्वीकृति भारत सरकार ने प्रदान कर दी है. छह अलग-अलग परियोजनाओं के तहत लगभग आठ हजार यूनिट आवास निर्माणाधीन हैं. विभाग 16 नयी परियोजनाओं का टेंडर निकालने की तैयारी कर रहा है. वर्ष 2020 तक इसमें से 40,000 से अधिक आवास बना कर आवंटित करने का लक्ष्य रखा गया है.
राज्य में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लाभ प्राप्त करने की अर्हता के लिए चार घटक रखे गये हैं. प्रथम घटक में स्लम पुनर्विकास, द्वितीय घटक में ऋण संबद्ध सहायता, तृतीय घटक में भागीदारी में किफायती आवास (अफोर्डेबल हाउसिंग) व चतुर्थ घटक में लाभार्थी आधारित व्यक्तिगत आवास निर्माण (बीएलसी) के माध्यम से आवास का निर्माण किया जाना है. योजना के तहत लाभ हासिल करने की पात्रता रखने वाला कोई भी व्यक्ति आवेदन देकर आवास निर्माण में सहायता प्राप्त कर सकता है.
