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रांची : किसानों को पीएम किसान योजना की किस्त 19 को मिलेगी
रांची : मुख्यमंत्री रघुवर दास की उपस्थिति में पीएम किसान योजना की समीक्षा की गयी. उन्होंने पहली किस्त के बाद जुड़े नये किसानों की सूची जल्द अपलोड करने का निर्देश दिया. 19 जून को पूरे राज्य में किसानों को इस योजना की एक और किस्त भेजी जायेगी. जिन किसानों को पहली किस्त मिल गयी है, […]
रांची : मुख्यमंत्री रघुवर दास की उपस्थिति में पीएम किसान योजना की समीक्षा की गयी. उन्होंने पहली किस्त के बाद जुड़े नये किसानों की सूची जल्द अपलोड करने का निर्देश दिया.
19 जून को पूरे राज्य में किसानों को इस योजना की एक और किस्त भेजी जायेगी. जिन किसानों को पहली किस्त मिल गयी है, उन्हें दूसरी किस्त भी उसी दिन मिल जायेगी. इसके लिए राज्य में कार्यक्रम आयोजित किये जायेंगे. श्री दास ने पीएम किसान योजना की झारखंड में प्रगति की समीक्षा के दौरान यह निर्देश दिया.
खरीफ से पूर्व मिलेगी राशि : श्री दास ने कहा कि खरीफ फसल से पूर्व किसानों को राशि उपलब्ध कराने का काम किया जा रहा है. इससे बीज, खाद, कीटनाशक आदि की खरीदारी के लिए किसी से मदद लेने की जरूरत नहीं होगी. पीएम किसान योजना से ही लगभग 1200 करोड़ रुपये आयेंगे.
गांव की अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी:
सीएम ने कहा कि जल्द ही मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना की किस्त भी किसानों के खाते में जायेगी. इससे गांव की अर्थव्यवस्था में तेजी आयेगी. पीएम किसान योजना के सीइओ विवेक अग्रवाल ने कहा कि राज्य सरकार से काफी अच्छा सहयोग मिल रहा है. झारखंड की योजना भी काफी अच्छी है. बैठक में मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव डॉ सुनील कुमार बर्णवाल, कृषि सचिव पूजा सिंघल, मंजूनाथ भजंत्री व कई जिलों के उपायुक्त मौजूद थे.
नगड़ी में किसानों से मिले कृषि मंत्रालय के संयुक्त सचिव
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना सहित किसानों की कृषि संबंधित समस्याओं को समझने के लिए केंद्रीय कृषि मंत्रालय के संयुक्त सचिव विवेक अग्रवाल शनिवार को नगड़ी पहुंचे. यहां साहेर पंचायत भवन में किसानों के साथ बैठकर उनकी समस्याओं को जाना. किसानों ने बताया कि पीएम किसान सम्मान का फॉर्म भरने में परेशानी हो रही है.
क्योंकि अधिकतर किसानों की जमीन पूर्वजों के नाम से है. वर्तमान में उनके वंशज काफी बढ़ गये हैं. अब जमीन की रसीद भी एक ही कट रही है. सरकार के नियमानुसार उसमें से सिर्फ एक किसान ही इस योजना का लाभ उठा सकता है. ऐसे में उस परिवार के लिए समस्या उत्पन्न हो रही है. किसानों ने मांग की कि क्षेत्र के 80 प्रतिशत किसान गन्ना की खेती करते हैं जबकि सरकार गन्ना का बीमा नहीं करती.
ऐसे मे प्राकृतिक आपदा से प्रत्येक वर्ष यहां के किसानों को भारी क्षति होती है लेकिन सरकार इसकी कोई जिम्मेवारी नहीं समझती. मौके पर सदर एसडीओ गरिमा सिंह, जिला कृषि पदाधिकारी अशोक कुमार सिन्हा, नगड़ी बीडीअो अशोक कुमार, सीओ वंदना सेजवलकर आदि मौजूद थे.
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