रांची : प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत 83 हजार आवासों का निर्माण नहीं हो सका है. वित्तीय वर्ष 2018-19 में ही पूरा करना था, लेकिन झारखंड में 5.28 लाख के लक्ष्य के विरुद्ध 4.45 लाख ही आवासों का निर्माण हुआ है. वहीं, नये वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए झारखंड को 3.22 लाख आवास बनाने का लक्ष्य मिला है. इस तरह झारखंड को अभी 4.05 लाख आवासों का निर्माण करना होगा.
इस बाबत केंद्र सरकार ने झारखंड को पत्र लिखा है. ग्रामीण विकास विभाग से आवासों के अपूर्ण रहने के बाबत जानकारी मांगी है. साथ ही नयी व चालू योजनाअों को पूरा करने के लिए वर्क प्लान जानना चाहा है. ंजानकारी के मुताबिक वित्तीय वर्ष 2018-19 में झारखंड के लिए जो योजनाएं स्वीकृत हुई थीं, उसे बढ़ा दिया गया है.
इस तरह लक्ष्य ज्यादा हो गया था. वहीं, पैसे का आवंटन तो केंद्र सरकार ने कर दिया, लेकिन यहां योजनाअों के क्रियान्वयन के लिए राशि रिलीज नहीं हो रही थी. राज्य सरकार से भी राशि समय से नहीं मिली थी. केंद्र से भी राशि नहीं मिल रही थी. हालांकि बाद में पैसा रिलीज हो गया, लेकिन काम धीमा रहा. ऐसे में लक्ष्य पूरा नहीं हो सका था.
