रांची : दामोदर-स्वर्णरेखा नदी को जोड़ने में मदद करे आयोग

नीति आयोग के उपाध्यक्ष के समक्ष राज्य सरकार ने रखी मांगें

रांची : झारखंड सरकार ने नीति आयोग से दामोदर और स्वर्णरेखा नदी को जोड़ने की मांग की है. प्रोजेक्ट भवन में अधिकारियों के साथ हुई बैठक में मुख्य सचिव डॉ डीके तिवारी ने राज्य की मांगों से नीति आयोग के उपाध्यक्ष डॉ राजीव कुमार को अवगत कराया.

आयोग से कंपनसेट्री एफॉरेस्ट्रेशन फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी (कैंपा फंड) के तहत दामोदर और स्वर्णरेखा नदी को जोड़ने में सहयोग मांगा.

कैंपा फंड में इन नदियों की सफाई पर फोकस करने का आग्रह किया. केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी भारतमाला परियोजना में साहेबगंज से राज्य के सभी बड़े शहरों को जोड़ते हुए जमशेदपुर-धनबाद-धामरा पोर्ट तक सड़क जोड़ने में मदद मांगी.

इसके लिए कुल 790 किलोमीटर चार लेन सड़क निर्माण में आयोग से सहायता की मांग की. आयोग को बताया गया कि इन दोनों परियोजनाओं के लिए राज्य सरकार ने विस्तृत योजना तैयार कर काम शुरू भी कर दिया है. केंद्र से मदद मिलने पर कार्य तेजी से पूरा किया जा सकेगा.

झरिया पुनर्वास पर दिल्ली में बैठक कर तैयार होगी रणनीति

नीति आयोग ने राज्य सरकार के साथ झरिया पुनर्वास से संबंधित कार्यों में तेजी लाने पर विमर्श किया. आयोग को बताया गया कि पुनर्वास के लिए परिवारों की संख्या बढ़ कर एक लाख हो गयी है. इसमें बड़ी संख्या में अवैध रूप से क्षेत्र में बसे लोग भी शामिल हैं. इसके अलावा बीसीसीएल से सेवानिवृत्त होनेवाले लोग भी दुघर्टना संभावित क्षेत्र में ही बसे हुए हैं. इतनी अधिक संख्या में लोगों के पुनर्वास करने के लिए आवश्यक भूमि की उपलब्धता पर बातें की गयी.

तय किया गया कि आयोग दिल्ली में मुख्यमंत्री और कोयला मंत्रालय के साथ संयुक्त बैठक कर झरिया पुनर्वास में आ रही परेशानियों के निराकरण की रणनीति तैयार की जायेगी. उस बैठक में कोयला कंपनियों के प्रतिनिधियों को भी आमंत्रित किया जायेगा.

शिक्षा और स्वास्थ्य पर फोकस करे आयोग

बैठक के दौरान बोकारो में टूल सेंटर स्थापित करने पर भी चर्चा हुई. आग्रह किया गया कि आयोग राज्य में शिक्षा और स्वास्थ्य पर फोकस करे. आयोग को बताया गया कि राज्य में किये गये स्कूलों के विलय से शिक्षा की गुणवत्ता पर पड़नेवाले असर का थर्ड पार्टी मूल्यांकन का कार्य आइआइएम से (रांची) कराया जा रहा है.

बेहतर काम कर रही है राज्य सरकार

बैठक के बाद नीति आयोग के उपाध्यक्ष डॉ राजीव कुमार ने बताया कि राज्य और केंद्र से जुड़े मुद्दों का समाधान करने और उसमें नीति आयोग की भूमिका बेहतर करने पर विमर्श किया गया.

उन्होंने कहा कि राज्य में जल संचयन को लेकर डोभा बेहतरीन प्रयोग रहा है. राज्य ने शिक्षा के क्षेत्र में भी उल्लेखनीय प्रगति की है. कम उम्र में विवाह, कुपोषण आदि की समस्या दूर करने के लिए राज्य सरकार द्वारा बेहतर काम किया जा रहा है. 10 लाख महिलाओं काे कौशल विकास से जोड़ा गया है, जो दूसरे राज्यों के लिए भी अनुकरणीय है.

कौन-कौन थे बैठक में

बैठक में मुख्य सचिव डॉ डीके तिवारी, अपर मुख्य सचिव सह विकास आयुक्त सुखदेव सिंह, अपर मुख्य सचिव केके खंडेलवाल, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव डॉ सुनील कुमार वर्णवाल, नीति आयोग के अपर सचिव आरपी गुप्ता, सलाहकार नीरज कुमार, सलाहकार आलोक कुमार, संयुक्त सचिव हरेंद्र कुमार एवं राज्य सरकार के सभी विभागों के प्रधान सचिव, सचिव, सीसीएल के चेयरमैन गोपाल सिंह समेत अन्य अधिकारी उपस्थित थे.

राज्य सरकार ने नीति आयोग से की मांग

कोयला खदान लीज : लीज देने की अनुमति स्टेज टू की जगह स्टेज वन में ही प्रदान की जाये.

कोयले की रॉयल्टी : कोयले की रॉयल्टी दर सात वर्षों से नहीं बढ़ी है. रॉयल्टी का पुर्नरीक्षण किया जाये.

सड़क िनर्माण : साहेबगंज को राज्य के बड़े सड़कों से जोड़ कर जमशेदपुर-धनबाद-धामरा पोर्ट तक सड़क बनाने में करें सहयोग

झरिया पुनर्वास : दिल्ली में बैठक बुला कर समस्या के निराकरण की कोशिश करेगा नीति आयोग

गैर मजरूआ जमीन की राशि : कोल कंपनियों ने 30 सालों से राज्य सरकार को राशि नहीं दी है. दिलाने में मदद करें.

नाॅर्थ कोयल प्रोजेक्ट : 172 करोड़ रुपये केंद्र सरकार से जल्द आवंटित करायें.

टूल रूम : बोकारो में स्थापित करने में सहयोग करें.

फर्टिलाइजर मूवमेंट : राज्य को मिलने वाले रैक प्वाइंट की संख्या छह से बढ़ा कर आठ की जाये.