रांची : नगर विकास सचिव अजय कुमार सिंह ने अफसरों को निर्देश दिया है कि हर घर स्वच्छ पेयजल पहुंचायें. साथ ही सीवरेज ड्रेनेज को दुरुस्त करें. उन्होंने अफसरों से कहा कि शहरी क्षेत्र में सरकार की प्राथमिकता है कि हर घर को साफ पानी मिले. उन्होंने इससे संबंधित सारे कार्य समय से करने को कहा है.
सचिव मंगलवार को प्रोजेक्ट भवन में नगर विकास व आवास विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे थे. बैठक में एशियन डेवलपमेंट बैंक के प्रतिनिधियों के साथ भी विचार-विमर्श हुआ. इसमें एडीबी द्वारा दिये गये कर्ज से चालू योजनाअों की भी समीक्षा हुई.
सचिव ने झारखंड अरबन रेजिलिएंस एंड लिवेबिलिटी इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट के तहत लगनेवाली स्कीम का जल्द से जल्द टेंडर कर काम शुरू करने व समयबद्ध पूरा करने को कहा. यह भी कहा कि झारखंड के शहरों के विकास के लिए एडीबी ने 4500 करोड़ की योजनाअों में से 70 फीसदी राशि कर्ज के रूप में देने की स्वीकृति दी है.
भारत सरकार के डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स ने भी झारखंड में एडीबी के माध्यम से झारखंड अरबन रेजिलिएंस एंड लिवेबिलिटी इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट के तहत 70 फीसदी राशि लेने की सैद्धांतिक स्वीकृति दे दी है. इस प्रोजेक्ट के तहत रांची शहरी जलापूर्ति योजना फेज-2 का पैकेज-1 चयनित है, जिसमें 500 करोड़ रुपये खर्च होंगे
47 करोड़ रुपये की लागत से हुसैनाबाद शहरी जलापूर्ति योजना पर काम होगा. 92 करोड़ की लागत से जुगसलाई में इंटीग्रेटेड सीवरेज व ड्रेनेज का निर्माण होना है. 260 करोड़ से मेदिनीनगर में इंटीग्रेटेड रोड व ड्रेनेज का निर्माण होना है. उसी तरह 315 करोड़ से मानगो में इंटीग्रेटेड सीवरेज व ड्रेनेज के साथ-साथ दुमका में 200 करोड़ से इंटीग्रेटेड ड्रेनेज व रोड का निर्माण होना है.
अधिकारियों ने बताया कि मनीला से एक टीम आ रही है, जो प्रोजेक्ट के इंप्लीमेंटेशन में तकनीकी सहयोग देगी. बैठक में एडीबी के प्रिंसिपल अरबन डेवलपमेंट विशेषज्ञ संजय जोशी व उनके सहयोगियों ने संबंधित योजना के लिए चल रहे प्रयास की जानकारी ली. इस अवसर पर सूडा के डायरेक्टर अमित कुमार व उत्कर्ष मिश्रा भी मौजूद थे.
