रांची : राजद प्रदेश अध्यक्ष गाैतम सागर राणा ने गुरुवार को पार्टी कार्यालय में क्षेत्रीय घोषणापत्र जारी किया. उन्होंने कहा कि पार्टी अगर सत्ता में आयी, तो पिछड़ों का आरक्षण प्रतिशत बढ़ा कर आबादी के अनुरूप किया जायेगा.
इसके अलावा जनजातीय अधिकारों और कल्याण से संबंधित कानूनाें, नीतियों की समीक्षा व कार्यान्वयन करने के लिए समर्पित जनजातीय विभाग का गठन, अल्पसंख्यक समुदायों द्वारा संचालित संस्थानों की स्वायत्तता और उन्हें उचित सरकारी सहायता, अनुदान बरकरार रखी जायेगी.
इसके अलावा किसान आयोग का गठन और आदिवासियों के हितों की रक्षा के लिए संविधान प्रदत्त सभी प्रावधानों का क्रियान्वयन किया जायेगा.
सरना धर्म कोड को मान्यता दी जायेगी. राज्य सरकार द्वारा लागू किये गये धर्म स्वतंत्र कानून को रद्द किया जायेगा. उपयोग में नहीं ली गयी पांच वर्ष से ज्यादा पहले अधिग्रहित जमीन रैयतों को वापस की जायेगी. भूमि अधिग्रहण कानून 2013 में राज्य सरकार द्वारा किये गये संशोधन को रद्द किया जायेगा. शिक्षा अधिकार कानून को निजी सहित सभी शिक्षण संस्थानों में लागू कराया जायेगा. असंगठित मजदूरों को सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाया जायेगा.
सामाजिक सुरक्षा सहित सभी मामलों में आधार की अनिवार्यता समाप्त की जायेगी. स्थानीयता नीति की समीक्षा और राज्य में पूर्ण शराबबंदी की जायेगी. पारा शिक्षक, आंगनबाड़ी सेविका, रसोइया, कृषक मिश्र की समस्याओं का समाधान किया जायेगा. वहीं, भूमिहीन परिवारों को भूमि और बेघर परिवारों को आवास दिया जायेगा. बुनकर आयोग का गठन करने, पलामू व चतरा के विशेष पैकेज, एचइसी परिसर में जिन लोगों ने मकान बनाया हैं, उन्हें मालिकाना हक देने सहित 51 वादे घोषणापत्र में किये गये हैं.
चतरा लोकसभा सीट को लेकर एक वर्ष पूर्व से ही थी तैयारी : श्री राणा चतरा लोकसभा सीट पर महागठबंधन व राजद का अलग-अलग प्रत्याशी दिये जाने पर कहा कि यहां राजद की तैयारी एक वर्ष पूर्व से हो रही थी.
शुक्रवार तक नाम वापसी का समय है. इसको लेकर महागठबंधन में बात हो रही है. राजद किसी भी हालत में अपने प्रत्याशी का नाम वापस नहीं लेगा. मौके पर राजेश यादव, कैलाश यादव, मनोज पांडे, आबिद अली, डॉ मनोज, कमल पांडे भी उपस्थित थे.
आदिवासियों को फिर झांसा दे रहे हैं लालू : मंगल पांडेय
रांची : भाजपा के लोकसभा चुनाव प्रभारी और बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने राजद के मेनिफेस्टो को मुंगेरी लाल के हसीन सपने बताया है. उन्होंने कहा कि राजद का मेनिफेस्टो का यह हाल है कि इस पर अमल होने के बजाय हर बार छल होता है. इसलिए इस बार राज्य की जनता राजद को तिलांजलि ही नहीं देगी, बल्कि पिंडदान भी करेगी.
श्री पांडेय ने कहा कि राजद का मेनिफेस्टो झारखंडवासियों के विकास के लिए नहीं, बल्कि राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद को खुश करने के लिए है. जेल में बंद एक सजायाफ्ता की मर्जी से बना राजद का घोषणा पत्र लोकतंत्र के साथ मजाक है, जिसे जनता बर्दाश्त नहीं करेगी.
श्री पांडेय ने कहा कि एक सजायाफ्ता के इशारे पर राजद एक बार फिर जल, जंगल और जमीन की दुहाई देकर आदिवासियों को झांसा देने का काम कर रहा है. लेकिन, इस बार राज्य की जनता राजद के मायाजाल में फंसने वाली नहीं है. पिछले पांच वर्षों में झारखंड के आदिवासी भाई-बहनों ने भाजपा के रघुवर दास सरकार के कार्यकाल में देख लिया कि उनका जल, जंगल और जमीन पूरी तरह से सुरक्षित है. राज्य और केंद्र की सरकार पूर्ण रूप से आदिवासी भाई-बहनों के विकास के लिए संकल्पित है.
उन्होंने कहा कि राजद का घोषणा पत्र निजी स्वार्थ और झारखंड का दोहन करने की मानसिकता से प्रेरित है. भाजपा नेता ने कहा कि राजद अगर मेनिफेस्टो के अनुसार चलता तो दो दशक पहले ही झारखंड की तस्वीर बदल गयी होती. लेकिन हर बार मेनिफेस्टो से उलट जनता का उपहास उड़ा शोषण करता रहा.
