पर्यटन विभाग व जेटीडीसी कर रहे हैं फेंका-फेकी
रांची : मानसरोवर तीर्थयात्रियों को अब तक अनुदान राशि नहीं मिली है. मुख्यमंत्री द्वारा तीर्थयात्रियों को चेक देने के लगभग एक महीने बाद तक अनुदान की राशि उनके खाते में नहीं डाली गयी है. मामले में पर्यटन विभाग और जेटीडीसी के अफसर एक-दूसरे पर जिम्मेवारी डाल रहे हैं.
पर्यटन विभाग का कहना है कि अनुदान राशि जेटीडीसी द्वारा प्रदान की जानी है. विभाग द्वारा राशि जेटीडीसी को दे दी गयी है. इधर, जेटीडीसी का कहना है कि पर्यटन विभाग ने तीर्थयात्रियों की सूची को अब तक अनुमोदित नहीं किया है. बिना विभाग की स्वीकृति के अनुदान बांटना संभव नहीं है.
वित्त विभाग ने पर्यटन को दिये हैं 65 लाख : मानसरोवर तीर्थयात्रियों को राज्य सरकार द्वारा अनुदान प्रदान के लिए वित्त विभाग ने पर्यटन विभाग को 65 लाख रुपये दिये हैं. इसके लिए तृतीय अनुपूरक बजट में प्रावधान किया गया था.
जिसके बाद प्रावधान के विरुद्ध वित्त विभाग ने राशि आवंटित कर दी. वित्त विभाग के सूत्रों के मुताबिक योजना को राज्य सरकार की स्वीकृति प्राप्त है. बजट प्रावधान के तहत राशि आवंटन के बाद अनुदान वितरण के लिए वित्त विभाग की सहमति आवश्यक नहीं है. पर्यटन विभाग और जेटीडीसी अनुदान वितरण करने के लिए सक्षम एजेंसी है.
में राशि का हस्तांतरण नहीं हो पाया है.
मुख्यमंत्री ने बांटा था चेक, 75 लोगों को मिलने हैं एक-एक लाख
चार मार्च को शिवरात्रि के मौके पर मुख्यमंत्री रघुवर दास ने मानसरोवर यात्रा से लौटे लोगों को अनुदान राशि का चेक सौंपा था. कुल 75 तीर्थयात्रियों को चेक दिया गया था. तीर्थयात्रियों को अनुदान राशि के रूप में एक-एक लाख रुपये का चेक सौंपा था. चेक दिये जाने के बाद भी अब तक उनके बैंक खाते
पर्यटन विभाग ने जेटीडीसी को राशि उपलब्ध करा दी है. राशि बांटने का काम जेटीडीसी का है. पर्यटन विभाग के जिम्मे कुछ भी पेंडिंग नहीं है.
राहुल शर्मा, सचिव, पर्यटन, कला-संस्कृति एवं खेलकूद विभाग
मानसरोवर जाने वाले तीर्थयात्रियों को अनुदान देने की प्रक्रिया पूरी की जा रही है. प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही राशि का आवंटन संभव हो सकेगा. जेटीडीसी जल्द से जल्द लाभुकों को राशि हस्तांतरित करेगा.
राजीव रंजन, महाप्रबंधक, जेटीडीसी
