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राजमिस्त्री के प्रशिक्षण में झारखंड की स्थिति खराब

मनोज लाल 05 अंक निर्धारित थे, पर राज्य को मिले 0.64 अंक रांची : प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत होनेवाले राजमिस्त्री के प्रशिक्षण में झारखंड की स्थिति काफी खराब है. इसमें झारखंड काफी पिछड़ गया है. केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा तैयार परफॉर्मेंस इंडेक्स डैश बोर्ड में राजमिस्त्री प्रशिक्षण के लिए पांच अंक निर्धारित […]

मनोज लाल
05 अंक निर्धारित थे, पर राज्य को मिले 0.64 अंक
रांची : प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत होनेवाले राजमिस्त्री के प्रशिक्षण में झारखंड की स्थिति काफी खराब है. इसमें झारखंड काफी पिछड़ गया है. केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा तैयार परफॉर्मेंस इंडेक्स डैश बोर्ड में राजमिस्त्री प्रशिक्षण के लिए पांच अंक निर्धारित किये गये हैं, लेकिन इसमें से झारखंड को मात्र 0.64 अंक ही मिले हैं. धनबाद, गोड्डा, जामताड़ा, कोडरमा व पाकुड़ का प्राप्तांक शून्य दर्ज किया गया है.
ऐसे में विभाग के प्रधान सचिव ने इन जिलों के उप विकास आयुक्तों से प्रगति शून्य होने के बाबत कारण पूछा है. साथ ही इस मामले में खेद व्यक्त किया है. रिपोर्ट के मुताबिक चतरा, देवघर, दुमका, पूर्वी सिंहभूम, गढ़वा, गुमला, हजारीबाग, खूंटी, लातेहार, लोहरदगा, पलामू, रांची, साहेबगंज, सरायकेला-खरसावां व सिमडेगा का प्राप्तांक एक से भी कम अंक है. बोकारो, गिरिडीह व पश्चिमी सिंहभूम को एक से अधिक व दो से कम अंक प्राप्त हुआ है.
रामगढ़ जिले को सबसे अधिक 4.17 अंक प्राप्त हुआ है. रामगढ़ जिले की प्रगति राज्य में सबसे अच्छी है. वहीं पांच जिलों की प्रगति शून्य है. जानकारी के मुताबिक राजमिस्त्री के प्रशिक्षण में पहले साल केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने झारखंड की सराहना की थी. वहीं कई राज्यों ने इस राज्य का अनुश्रवण भी किया था, लेकिन इस साल इसकी स्थिति खराब हो गयी.
प्रधान सचिव के निर्देश
सभी जिले लक्ष्य के अनुसार 31 मार्च तक राजमिस्त्रियों का प्रशिक्षण पूर्ण करा लें
प्रशिक्षण पूर्ण होने के एक सप्ताह पूर्व ही इनके मूल्यांकन की प्रक्रिया पूरी कर लें, ताकि समय से प्रशिक्षित राजमिस्त्री का मूल्यांकन हो सके
धनबाद, गोड्डा, जामताड़ा, कोडरमा व पाकुड़ के ग्रामीण राज मिस्त्री के प्रशिक्षण में शून्य प्राप्तांक होने पर संबंधित डीडीसी कारण स्पष्ट करें
सारे डीडीसी व्यक्तिगत रुचि लेते हुए राजमिस्त्रियों का प्रशिक्षण 31 मार्च तक अनिवार्य रूप से पूरा करें

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