रांची : बकोरिया कांड से संबंधित मामले में खाद्य आपूर्ति मंत्री सरयू राय ने ट्विट कर कहा है कि सरकार ने कैबिनेट के भीतर/बाहर मेरा सुझाव नहीं माना. बकोरिया कांड की सीबीआइ जांच रुकवाने सुप्रीम कोर्ट गयी.
सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से जगहंसाई हुई. नीयत पर सवाल उठे. बदनामी हुई. किसी नादान की सलाह थी यह? कौन जिम्मेदारी लेगा इसकी? किसे/क्यों भय है सीबीआइ से? कौन बचना/बचाना चाहता है अपराध से?
उल्लेखनीय है कि झारखंड हाइकोर्ट में जवाहर यादव ने क्रिमिनल रिट दायर कर मामले की सीबीआइ जांच का आग्रह किया था. अक्तूबर 2018 में हाइकोर्ट ने बकोरिया पुलिस-नक्सली मुठभेड़ की सीबीआइ जांच का आदेश दिया था.
इसके खिलाफ झारखंड सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी (अपील याचिका) दायर की थी. इस पर सुनवाई के बाद चीफ जस्टिस रंजन गोगोई व जस्टिस संजीव खन्ना की खंडपीठ ने झारखंड सरकार की अपील याचिका को खारिज कर दिया. साथ ही हाइकोर्ट के सीबीआइ जांच के फैसले को सही ठहराया.
