रांची : जो अफसर विधानसभा आने में तौहीन समझते हैं उनके झारखंड में रहने का औचित्य नहीं : स्पीकर

सत्र के दौरान नहीं आनेवाले अफसरों का सारा रिकॉर्ड है, यह अच्छा संकेत नहीं है

रांची : स्पीकर दिनेश उरांव ने कहा कि वैसे अधिकारी जो विधानसभा आने में तौहीन समझते हैं, उनके झारखंड में रहने का कोई औचित्य नहीं है. विधानसभा सत्र के दौरान कौन-कौन अधिकारी आये हैं. इसका सारा रिकॉर्ड है.

कुछ पदाधिकारी तो एक दिन भी सत्र के दौरान नहीं आये हैं. यह अच्छा संकेत नहीं है. उन्होंने संसदीय कार्य मंत्री नीलकंठ सिंह मुंडा से कहा कि वे इस पर ध्यान दें कि संबंधित विभाग के अधिकारी कार्यवाही के दौरान सदन में मौजूद रहें. इस पर श्री मुंडा ने कहा कि जिन विभागों का सवाल रहता है, उन विभागों के अधिकारी सदन में मौजूद रहते हैं. स्पीकर ने यह टिप्पणी मंत्री अमर बाउरी की ओर से सवाल को शुक्रवार के लिए स्थगित करने के आग्रह पर किया.

श्री बाउरी ने कहा था कि अभी संबंधित विभाग के अधिकारी मौजूद नहीं हैं. शुक्रवार को इस पर विस्तार से जवाब

दिया जायेगा. विधायक नलिन सोरेन ने जेपीएससी सिविल जज जूनियर डिवीजन की बहाली में आरक्षण रोस्टर का पालन नहीं करने का सवाल उठाया था. कहा गया कि विज्ञापन में 107 पदों के लिए बहाली निकाली गयी है.

इसमें सामान्य वर्ग के 80, एसटी के लिए 12, एससी के लिए चार, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए चार व पिछड़ा वर्ग के लिए सात पद आरक्षित किये गये हैं. आरक्षण के प्रावधानों के अनुसार एसटी, एससी व ओबीसी की सीटें अधिक होनी चाहिए. इस पर मंत्री अमर बाउरी ने बताया कि सिविल जज जूनियर डिवीजन के कुल 319 पद सृजित हैं. इसमें सामान्य वर्ग के 160, एसटी के 83, एससी के 32, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के 25 व पिछड़ा वर्ग के 19 पद आरक्षित हैं.

इसमें से 282 पदों पर बहाली हो चुकी है. शेष 107 सीटों पर हो रही बहाली में कुल सृजित पद व भरे गये पद की गणना के बाद आरक्षण का रोस्टर तय किया गया है. इस पर विधायक की ओर से पूछा गया कि पिछली बहाली कब हुई थी. इस पर मंत्री ने जवाब देने के लिए शुक्रवार को सवाल स्थगित करने आग्रह किया.

किसने कहा कि मैं बुजुर्ग हूं, अभी दो चुनाव और लड़ूंगा : फूलचंद मंडल

कल्याण मंत्री लुईस मरांडी ने सवाल के जवाब में फूलचंद मंडल को बुजुर्ग विधायक कह दिया़ इस पर श्री मंडल ने चुटकी लेते हुए कहा कि किसने कहा कि मैं बुजुर्ग हूं. अभी दो चुनाव और लड़ूंगा. स्पीकर ने भी चुटकी लेते हुए कहा कि यह आपके वश में नहीं है. आपको मौका मिलेगा तभी न लड़ेंगे.

श्री मंडल ने सवाल किया था धनबाद जिले के बलियापुर प्रखंड के दुधिया पंचायत के बेड़ा नियामतपुर और जगदीश पंचायत के ब्राह्मणडीहा में कब्रिस्तान की घेराबंदी आवश्यक है. जवाब में श्रीमती मरांडी ने कहा कि बुजुर्ग विधायक का वह सम्मान करती हैं. कब्रिस्तान की घेराबंदी के लिए राशि उपलब्ध करा दी गयी है. प्राथमिकता के स्तर पर काम किया जा रहा है.

रांची : सरकार की प्राथमिकता है किसानों की आय दोगुनी करना : रघुवर दास

रांची : मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि सरकार की प्राथमिकता है राज्य के किसानों की आय दोगुनी करना. इसके लिए सरकार पूरा प्रयास कर रही है कि सूबे में सिंचित भूमि ज्यादा से ज्यादा हो और सिंचाई की सुविधा हर जगह हो. श्री दास ने कहा कि साहेबगंज में जहां कहीं भी सिंचाई की कमी है, सरकार वहां सर्वे करायेगी.

साथ ही पश्चिम बंगाल सरकार से भी इस संबंध में बात की जायेगी. मुख्यमंत्री ने यह जवाब विधायक अनंत ओझा के सवाल पर दिया. श्री ओझा ने सवाल पूछा कि साहेबगंज जिला के ऊधवा प्रखंड के गज्जी नाला से कृषकों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध होती थी, पर बंगाल स्थित फरक्का बराज द्वारा अनियमित जल वितरण के कारण कोदलकट्टी नहर और शुक्रवासनी नहर का पानी सूख गया है.

इस कारण 10 से 15 एकड़ में फसल बर्बाद हो रही है. क्या सरकार प. बंगाल के अधिकारियों से बात कर फरक्का बराज द्वारा अनियमित जल वितरण पर रोक लगाने के लिए उचित समाधान निकालेगी. जल संसाधन मंत्री चंद्रप्रकाश चौधरी ने भी कहा कि वह क्षेत्रीय मुख्य अभियंता को निर्देश देकर जल्द ही समाधान का रास्ता निकालेंगे.

कृषि मंत्री रणधीर सिंह ने घोषणा की कि मांडर, बेड़ो, चान्हो, इटकी एवं लापुंग में किसानों की सुविधा के लिए 5000 एमटी का कोल्ड स्टोरेज बन रहा है. सरकार उस इलाके में दो छोटे कोल्ड स्टोरेज और बनवायेगी. उन्होंने विधायक गंगोत्री कुजूर के सवाल पर यह जवाब दिया. उन्होंने कहा कि मांडर के बूढ़ा खुखरा में 5000 एमटी का कोल्ड स्टोरेज बन रहा है.

रांची : प्रदीप व इरफान का कार्यस्थगन अमान्य

रांची : विधायक प्रदीप यादव व राजकुमार यादव ने गुरुवार को विधानसभा में कार्यस्थगन का प्रस्ताव लाया. प्रदीप यादव का कहना था कि गोड्डा के सांसद निशिकांत दुबे अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों पर मुकदमा दर्ज करा रहे हैं. आदिवासी दलितों पर मुकदमा किया जा रहा है.

विरोध करनेवालों को प्रताड़ित किया जा रहा है. इस मामले में कार्रवाई करें. स्पीकर ने कहा कि सांसद सदन में नहीं हैं. राजनीतिक स्पर्धा का मंच विधानसभा को नहीं बनाना चाहिए. इसे अमान्य किया जाता है. राजकुमार यादव ने पंचायत सचिवालय में मानदेय पर काम कर रहे लोगों की समस्या को कार्यस्थगन के माध्यम से लाया था.

रांची : किशोर ने सीपी से कहा, आपके इतना ज्ञानी होता, तो मैं उधर होता और आप इधर

रांची : विधानसभा में गुरुवार को मंत्री सीपी सिंह और विधायक राधाकृष्ण किशोर में नोकझोंक हो गयी. बिजली के सवाल के मामले में प्रभारी मंत्री सीपी सिंह ने जवाब देते हुए उनसे कहा कि पहले पूरी बात सुन लीजिए, इस पर श्री किशोर ने कहा कि आपके इतना ज्ञानी होता, तो मैं उधर होता और आप मेरी जगह पर होते. तब विधायकों ने चुटकी लेकर कहा कि रामचंद्र चंद्रवंशी से जवाब दिलवा दें. श्री किशोर ने सवाल किया था कि पलामू जिले में 25, 63 और 100 केवीए के 250 ट्रांसफाॅर्मर जले हुए हैं, जिसके कारण रबी फसल की सिंचाई पर प्रभाव पड़ रहा है.

विधानसभा में ऊर्जा विभाग के प्रभारी मंत्री सीपी सिंह ने जवाब दिया कि पलामू में ईस्ट इंडिया पावर कंपनी और टाटा पावर द्वारा ट्रांसफाॅर्मर बदलने का काम किया जा रहा है, जहां ट्रांसफाॅर्मर को बदल कर उसकी क्षमता बढ़ानी है. अब तक 250 में से 230 ट्रांसफाॅर्मर बदले जा चुके हैं. उन्होंने कहा कि सरकार 300 एग्रीकल्चर फीडर को अलग करने जा रही है, जिससे किसानों को निर्बाध बिजली मिलेगी.

हाइस्कूल शिक्षक नियुक्ति में प्राथमिक शिक्षकों के कोटे की खाली सीटें भरें, आरक्षित है 25 % सीट

रांची : हाइस्कूल शिक्षक नियुक्ति मामले में प्राथमिक शिक्षकों के कोटे की खाली सीटों को भरने का निर्देश विभाग को दिया गया है. गुरुवार को विधानसभा की ध्यानाकर्षण व प्रश्न समिति की बैठक हुई. कांग्रेस विधायक आलमगीर आलम के प्रश्न को स्पीकर दिनेश उरांव ने ध्यानाकर्षण समिति को भेज दिया था. समिति की बैठक में विभाग के अधिकारी भी पहुंचे थे.

बैठक में विधायकों का कहना था कि शिक्षक नियुक्ति नियमावली का पालन नहीं हुआ. इसके तहत हाइस्कूल शिक्षक निुयक्ति में 75 प्रतिशत सीट सीधी नियुक्ति, ओपेन कोटे से भरा जाना था. वहीं, 25 प्रतिशत सीट प्रारंभिक शिक्षकों से भरा जाना था. विधायकों का कहना था कि 25 प्रतिशत सीटें प्राथमिक शिक्षकों से नहीं भरी गयी हैं.

कट ऑफ मार्क्स लाने के बावजूद इनकी नियुक्ति नहीं हुई. समिति के सभापति अरुप चटर्जी ने दुमका का हवाला देते हुए कहा कि सीधी नियुक्ति में 637 सीट है. इसमें 409 लोगों की नियुक्ति की अनुशंसा की गयी है. 25 प्रतिशत कोटे वाले प्राथमिक शिक्षकों के रिक्त पद को सीधी नियुक्ति वाले अभ्यर्थियों से भरा जाये. राज्य के हाइस्कूल में लगभग 18 हजार शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया चल रही है.

यूपी सहित दूसरे राज्यों के छात्रों के उत्तीर्ण होने का मामला भी उठा . बैठक में आठ गैर आरक्षित जिलों में यूपी सहित दूसरे राज्यों के छात्रों के उत्तीर्ण होने का मामला भी लाया गया. श्री चटर्जी ने कहा कि झारखंड के छात्र जिला में टॉप करने के बाद भी नियुक्त नहीं हो पा रहे हैं. दूसरे राज्य के लोगों को नियुक्त किया गया है. विभाग इसको रोके. श्री आलम ने सवाल उठाया कि नियमावली की अनदेखी की गयी है.

कोटिवार व विषयवार रिजल्ट निकाला जाना चाहिए. एससी, एसटी व पिछड़े वर्ग के छात्रों का चयन नहीं हो पाया है. बैठक में स्पीकर दिनेश उरांव, संसदीय कार्यमंत्री नीलकंठ सिंह मुंडा, विधायक बादल पत्रलेख, विभाग के प्रधान सचिव एपी सिंह, निदेशक उमाशंकर सिंह, कार्मिक सचिव केके खंडेलवाल शामिल थे.

रांची : प्राथमिक शिक्षकों के लिए रिजर्व सीट इंटरनल ही भरे जायें : संघ

रांची : अखिल झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ झारखंड प्रदेश ने कहा है कि हाइस्कूल शिक्षक नियुक्ति में प्राथमिक शिक्षकों के कोटे से सीट हटाया गया, तो आंदोलन करेंगे.

संघ के प्रदेश अध्यक्ष बिजेंद्र चौबे, महासचिव राममूर्ति ठाकुर व मुख्य प्रवक्ता नसीम अहमद ने संयुक्त रूप से कहा कि हाइस्कूल शिक्षक नियुक्ति में प्राथमिक शिक्षकों के लिए जो सीटें खाली हैं, उन सीटों पर प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति की जाये. ऐसा नहीं किया गया, तो संघ आंदोलन पर उतरने के लिए बाध्य हो जायेगा. संघ ने विधानसभा अध्यक्ष, शिक्षा मंत्री, मुख्य सचिव व शिक्षा सचिव को अपनी आपत्तियों से अवगत करा दिया है.

रांची : अल्पसंख्यक विद्यार्थियों को डीबीटी से पैसे

रांची : कल्याण मंत्री लुईस मरांडी ने कहा कि सरकार राज्य के अल्पसंख्यक विद्यार्थियों के हित में काम कर रही है़ अल्पसंख्यक छात्रों को भारत सरकार की योजना के तहत डीबीटी के माध्यम से छात्रवृत्ति का पैसा दिया जा रहा है़ वर्ष 2013-14 में 17 करोड़ रुपये, 2014-15 में नौ करोड़ और 2017-18 में 43 करोड़ रुपये दिये गये है़ं